युनिकोड
बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा पदमुक्त भएसँगै दलको नेताको पद खाली भएको छ। मंगलबार (आज) दलको कार्यालयमा भएको मत विभाजनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँग दलको नेताबाट पदमुक्त भएका हुन्।
दलको नेताबाट हटेपछि लामाले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पनि सजिलै राजीनामा दिन्छन् भन्ने आंकलन अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका इन्द्रबहादुर बानियाँ समूहको थियो। तर दलको नेताबाट पदमुक्त भएका लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको विधान-२०७४ मा कांग्रेसको एकल बहुमतमा सरकार गठन हुने अवस्थामा दलका नेता मात्रै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने र यदी अन्य दलसँगको गठबन्धनमा सरकार गठन भएको खण्डमा जो कोही सांसदले पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाउने उल्लेख गरिएको लामाको दाबी छ। जसकारण आफूले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।
लामाको यस्तो अडानले बागमतीमा कांग्रेसभित्रको विवाद जटिल बन्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री बन्नकै पार्टीभित्र संघर्ष सुरु गरेका बानियाँलाई लामाले अप्ठेरोमा पार्न सक्छन्। प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि मकवानपुरको-२(२) बाट निर्वाचित सांसद बानियाँ २०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको निर्वाचनमै दलका नेता बन्न चाहान्थे। उतीबेला पनि लामा र बानियाँबीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
बानियाँ १६ मत ल्याएर पराजित हुँदा लामा २१ मतसहित दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने धोको बोकेका बानियाँ यो रहर दोस्रो कार्यकालमा पूरा गर्न चाहान्थे। तर आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको महिना दिनमै दलको नेता बन्ने रहर बिलायो। दल नेताको चुनाव हारेपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने जमर्कोतर्फ लागेनन्।
तर उनलाई अहिले भने दलको नेता मात्रै बन्नु छैन, मुख्यमन्त्री नै बनेर काम गर्नका लागि आफ्नै पार्टीभित्र द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्। आफ्नै दलका नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रमुख रोलमोडल बानियाँ नै हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्नु छ भने अन्य सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्नु छ।
संसदीय नेताको चुनाव नछोड्ने लामा समूहको अडान
त्यसोत, आफ्नो पक्षमा जम्मा १५ मत मात्रै प्राप्त भएपनि संसदीय दलको नेताको चुनावमा आफ्नो समूह भाग लिने मुख्यमन्त्री लामा बताउँछन्। अहिले करकापमा परेर हस्ताक्षर गरे पनि गोप्य मतदानमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने लामाको दाबी छ।
दलको नेतामा कसलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय नभएता पनि १५ जना सांसदमध्य एकजनालाई अघि सारेर चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुने लामाको भनाइ छ।
आवश्यकताको आधारमा आफै निर्वाचनमा होमिन सक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘जो उठे पनि नेपाली कांग्रेसको हितमा काम गर्ने, संसदीय दलको मर्यादा कायम गर्ने र सबै सांसदको चित्त बुझाएर लान सक्ने व्यक्ति अघि बढ्छ। चुनावमै भाग नलिने भन्ने हुँदैन।’
दलको नेता भन्दा मुख्यमन्त्रीमा बानियाँको जोड
यता, कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति समेत रहेका बानियाँको आकंक्षा दलको नेतामा भन्दा मुख्यमन्त्री बन्ने तर्फ देखिन्छ। दलको नेता भएपछि निर्विकल्प मुख्यमन्त्री भइने भन्दै बानियाँले दलका नेताबाट पदमुक्त भएपछि लामाले मुख्यमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन ढिला गरेको बताउँछन्।
दलका नेता भएको कारण मुख्यमन्त्री बनेका लामाले राजनीतिमा इमान्दारिता, जिम्मेवारिता र नैतिकता बोध गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने सांसद बानियाँ बताउँछन्।
‘दलका नेता भएकै कारण उहाँ यतिबेला मुख्यमन्त्रीको हैसियतामा हुनुहुन्थ्यो। दलको नेताबाट पदमुक्त हुनुभयो, अब त नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने होला नि,’ बानियाँले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुनुपर्छ। उहाँले नैतिकता नै गुमाएर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन।’
विधानमा र संविधानमा के छ?
कांग्रेस बागमती संसदीय दलको विधान–२०७४ मा ‘पार्टीले सरकार गठन गरेमा दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
कुल १५ पृष्ठको विधानको पृष्ठ नम्बर ४ मा संसदीय दलको नेताको काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षकको क्रम संख्या १० मा ‘पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेका अवस्थामा नेताको हैसियतमा नेतृत्व प्रदान गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसको अर्थ कांग्रेसकै बहुमतमा सरकार गठन भएमा मात्रै दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्न पर्ने तर अन्य दलसँगको गठबन्धनमा सरकार गठन हुने अवस्थामा सदस्यले नै मुख्यमन्त्री हुन पाउने बाटो खुला रहेको भन्ने उल्लेख भएको कांग्रेस बागमती संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार बताउँछन्।
कानुनविद् र नीति निर्माताहरुसँगको गहिरो छलफलपछि दलको नेताको पद गएपनि मुख्यमन्त्री पद नजाने भन्ने पुष्टि गरिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १८८ को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामाको उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामाको उपधारा (४) मा यस्तो लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको दुई वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’
लामा ८ साउन २०८१ म बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लामाले भर्खर पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन्।
संविधानको त्यो प्रावधानलाई कसरी कार्यान्वयन र व्याख्या गरिन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न नै बाँकी छ।
प्रतिक्रिया