युनिकोड
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिसकेको छ। ४ मंसिर २०७९ को आम निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले १३ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएसँगै प्रदेश सांसदहरूको कार्यकाल सुरु भयो। त्यसयता प्रदेश सभाको काम कारबाहीले निरन्तरता पायो।
प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लाको ६६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ६६ जना र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित ४४ गरी कुल ११० सांसद छन्। ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल पूरा हुनैलाग्दा पनि केही सांसदले सदनमा एक शब्द पनि नबोली समय कटाएका छन्।
बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सांसद लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ र सुनिल केसीले कुनै धारणा नै नराखेको पाइएको हो।
नेपाली कांग्रेसकी श्रेष्ठ मकवानपुरबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी हुन्। प्रदेश सभाको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थिती जनाएकी सांसद श्रेष्ठले दोस्रो कार्यकालको छैठौं अधिवेशनसम्म आफ्नो कुनै धारणा राखेको रेकर्ड प्रदेश सभा सचिवालयका नभएको बताइएको छ।
‘उहाँको उपस्थिती हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै छ। कुनै बैठक छुटाउनु भएको छैन,’ प्रदेश सभाकी अधिकृत प्रतिज्ञा देवकोटाले भनिन्, ‘तर उहाँले शून्य समय, विशेष समय कुनै बेला पनि सदनमा आफ्नो धारण प्रस्तुत गर्नुभएको रेकर्ड छैन। बोल्नुहुने सबै माननीयज्यूहरूको रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित राख्ने गरिएको छ।’
यता, सदनमा बोल्दै नबोल्ने अर्का सांसद हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सुनिल केसी। काठमाडौँको २ (१) बाट ६ हजार ५९८ मत ल्याएर प्रदेश सभाका सांसद पदमा निर्वाचित भएका हुन्। बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई १ हजार ५१९ मतान्तरले पराजित गरेर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आइपुगेका सांसद केसी सदनमा मौन छन्।
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर प्रदेशसभा पुगेका यी सांसदहरूले जनताको सवालमा कुनै धारणा राख्न सकेका छैनन्। प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थिती हेर्ने हो भने सांसद केसीलाई सदनप्रति वितृष्णा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
दोस्रो कार्यकालको छैठौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सांसद केसी १७ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएको प्रदेश सभाकी अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सांसद केसीले प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको प्रदेश सभा बैठकमा उल्लेख्य सहभागिता जनाएका थिए।
पहिलो अधिवेशनको ८ वटा बैठकमा सहभागी भएका सांसद केसीले दोस्रो अधिवेशनको ५ वटा बैठकमा सहभागी भएको तथ्यांक छ भने तेस्रो अधिवेशनमा एउटा बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ।
यस्तै, चौथो अधिवेशनमा २ वटा बैठकमा सहभागी भएका सांसद केसी पाँचौं अधिवेशनको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको पाइएको छ। उनी छैठौं अधिवेशनको एउटा बैठकमा सहभागी भएको अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिइन्।
सदनमा कमै उपस्थित हुने सांसद केसी प्रदेश सभा बैठकमा बोल्न नरुचाउने सांसदको सूचीमा छन्।
प्रदेशसभाको बैठक, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बहस, विधेयक छलफल वा जनहितका मुद्दामा समेत नबोल्ने जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदीय अभ्यासअनुसार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले नीति निर्माण, बजेटको समीक्षा, कार्यपालिका प्रतिको निगरानी, तथा जनसमस्याका विषयमा आवाज उठाउने अपेक्षा गरिन्छ।
तर राजनीतिक दलले विश्वास गरेर टिकट दिएका र मतदाताको मन जितेर सदनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूको मौनताल उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
सदनमा किन आफ्नो धारण केही प्रस्तुत गर्नुहुन्न? भन्ने प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी देवी श्रेष्ठले बोल्न आवश्यक नरहेको बताइन्।
‘सदनमा बोलेर जनतालाई खुसी पार्न सकिन्छ जसरी बोल्नुहुन्छ हाम्रा माननीयहरू। सदनमा बोलेर एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदैमा विकास गर्न सकिने होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै पार्टी सरकारको नेतृत्वमा छ। आफ्नै सरकार भएको बेला पनि किन गुनासो गर्नु भनेर नबोलेको। बोलेर देखाउँदैमा राम्रो हुने होइन। म सदनमा नबोले पनि राजनीतिमा सक्रिय छु। जनताको साथमै छु।’
चित्त नबुझेका कतिपय विषयहरूमा सदनमा नभएर संसदीय दलको बैठकमा राख्ने गरेको सांसद श्रेष्ठले बताइन्।
त्यस्तै, अर्का सांसद केसीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग हातेमालो गरेर विकास निर्माणको काममा व्यस्त भएका कारण सदनमा बोल्न आवश्यक नठानेको बताए। आफू हरेक समय जनताको काममा व्यस्त हुने भएकोले सदनमा पुग्न र बोल्न नभ्याएको उनको दाबी छ।
‘बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनपर्छ भनेर लागिरहेको छु,’ उनले भने, ‘म ‘डाउन टु अर्थ’ मान्ने व्यक्ति हुँ। सदनमा पुगेर हो–हल्ला गर्दैमा गज्जब हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। म प्रायजसो जनतासँग घरदैलोमै छु। उहाँहरूको दु:खको साथी बनिरहेको छु।’
निर्वाचनको ३ महिना अघि राप्रपा प्रवेश गरेर टिकट पाएका सांसद केसीले एमालेका प्रभावशाली नेता तथा बगमतीका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन्।
जनताको लोकप्रिय मत पाएर विजयी हुनुभएको सांसद सदनमा मौन बस्नुले मतदातामा निराशा पैदा गर्दैन? नेपालखबरको यो प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, ‘अहिले सदनमा बोल्ने सांसदहरूको कुरा जनताले पत्याइरहेका होलान् त? म बोल्ने सांसदको लिस्टमा नपरे पनि जनताको दु:खको साथीको रुपमा चिनिएको छु।’
त्यसोत, मौन सांसदहरूको उपस्थिति प्रतिनिधित्वभन्दा पनि अनुपस्थितिको उदाहरण हुने राजनीतिज्ञहरू बताउँछन्। जनताको करबाट तलब भत्ता पाउने जनप्रतिनिधिले सदनमा केही नबोल्नु उनीहरूको संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्न प्रदेशसभामा पुगेका सांसदहरू चुनावी घोषणापत्र, जनभावना र विकासका मुद्दामा बोल्न तयार नभएसम्म जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया