युनिकोड
बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४ प्रतिशतले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७१.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७८.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो भने पूँजीगत बजेटतर्फ ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ५५.५६ प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको बागमतीमा २५ दिनमा १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको चाप बढ्ने हुँदा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने सिजजको रुपमा समेत असार महिनालाई लिने गरिन्छ।
त्यसोत, १४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको रुपमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयले कुल बजेट ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ। कुल ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१।२६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
यता, सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षको लागि २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल विनियोजित ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३७ करोड ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६७.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७९ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७८.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८२ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९.२९ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७१।६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया