बागमतीमा बजेटको आकार घटाउने तयारी: १४ मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब सिलिङ तोकियो

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेर मन्त्रालयहरुलाई पठाइएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सुरु गरेको प्रदेश सरकारले ५५ अर्वको सिलिङ बजेट तोकेको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको हो।

यसअघि सबैभन्दा धेरै बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको थियो। योजना सही छनोट नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयनमा नआउने बजेट ल्याइएको भन्दै आगामी आवमा बजेटको आकार घटाइन लागेको बताइएको छ। 

१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा सबैभन्दा धेरै सिलिङ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। यस मन्त्रालयलाई १४ अर्ब सिलिङ तोकिएको बताइएको छ भने सबैभन्दा कम सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २१ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ५ अर्ब, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ भने  युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेर पठाएको छ।

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ।

यसैगरी, उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४८ करोड र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ७१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयहरुले राजश्व संकलनको स्रोत सुनिश्चित हुने आधार सहितको कार्यक्रमहरु ल्याए त्यसमा लगानी बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

त्यसोत, बामगती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको जस्तो भद्दा र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकारको नहुने बताए। आर्थिक सुशासनको पाटोलाई ध्यानमा राखेर आयोजना बैंकबाटै नीति कार्यक्रम बनाइने मुख्यमन्त्री लामाले बताए।

‘पहिला योजना राख्दा कता कताबाट योजना टिपाएर राख्ने काम भयो, थाहा भएन,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘अब त्यसरी हचुवाको भरमा योजना राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन। नीति एकातिर बजेट अर्कातिर हुँदा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढेको छ। त्यसकारण आगामी आव मा अध्ययन गरेर नीति कार्यक्रम सँगै बजेट पनि टाइप गरेर बनाउने योजनामा हामी जुटेका छौँ।’

नीति तथा कार्यक्रमको शीर्षक रहरलाग्दो लेख्ने तर, कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने योजनाहरू बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थोरै पृष्ठमा अट्ने गरी प्रदेश विकासमा हित हुने र राजश्व संकलनमा टेवा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ।