युनिकोड
बागमती प्रदेशसभामा सरकारमा रहेका दलहरुको दम्भ देखिएको छ। जसले सदनबाट हुनुपर्ने ऐन निर्माणको कामलाई पछाडि त धकेलेकै छ, त्यमाथि पनि प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकको भूमिका समेत कमजोर बनाएको छ। सभामुखको काम सदनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने हो। तर बागमती प्रदेशसभामा सभामुख पाठकको भूमिका बैठक सञ्चालन र सदनलाई ‘रुलीङ’ गर्नेमै सिमित देखिन्छ।
संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने दायित्व सभामुखको पनि हो। प्रदेशबासीको हितमा नीति र ऐन निर्माण गर्ने थलो हो सदन। त्यसकारण पनि सदनलाई कत्तिको उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवार व्यक्ति सभामुख हुन्। तर, सदनबाट कामै नगरी वजेट अधिवेशनको नामले चिनिने हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिनुले बागमती प्रदेशका सभामुख पाठकमाथि उनको गैरजिम्मेवारीपनको प्रश्न उठाएको छ। सदनप्रति सभामुख लचिलो बन्न नसकेको प्रमाण गत १९ गते मंगलबार सदन बस्न नसक्नुले नै प्रमाणित गर्छ।
हुन त १९ गते मंगलबारका लागि आव्हान भएको बैठक सभामुख पाठकको कारणले चल्न नसकेको भने होइन। सत्ता र विपक्षी दलहरुबीच बजेटको भागवण्डाको कुरा नमिल्दा सदन चल्न सकेन। उक्त दिनको साँझ ७ बजेसम्म पनि सहमती नजुटेपछि सदन भोलिपल्ट दिउँसो १ बजेबस्नेगरी स्थगित गरिएको थियो। तर क्याबिनेटको बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सिफारिस गर्यो।
यतिमै सभामुख पाठक मौन बसे। हिउँदे अधिवेशन रातिको १२ बजेबाट अन्त्य हुन्थ्यो। सदन दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको थियो। सिफारिस गर्नेबित्तिकै सदन नचल्नुले पनि सभामुखप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसले पनि उनी दुई तिहाई सरकारको चेपुवामा छन् भन्दा फरक नपर्ला। सभामुखले सदन चलाउन पर्ने हो, तर सभामुखलाई सत्तापक्षले चलाएको भन्ने आरोप विपक्षी दलहरुले लगाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरुले सत्तापक्षसँग बजेट सम्बन्धमा भएको सहमती कार्यान्वयनको माग गर्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि सरकारपक्षले अधिवेशन नै अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष सिफारिस गर्यो। हिउँदे अधिवेशनमा नीति निर्माणको कामले गति भेट्नै सकेन। १९ गतेका लागि बोलाइएको सदनमा ४ वटा विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची थियो।
तर सत्ता र विपक्षी दलको खिचातानीले उक्त विधेयकहरु सदनमै होल्ड हुने अवस्था बन्यो। सांसद र दलहरुबीच असमझदारी भई संसद्मा अवरोध आए समन्वय गर्ने, समाधान खोज्ने र सदनलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु सभामुखको प्रमुख भूमिका हो। तर सभामुख पाठक आफ्नै कुर्सी जोगाउने खेलमा रोमलिदा यो अवस्था सिर्जना भएको सांसदहरु बताउँछन्। सत्ता पक्षका बल मिच्याइँमा सभामुख पेलिएको कारण बागमती प्रदेश सभामा सभामुखको भूमिका कमजोर देखिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँ बताउँछन्।
‘सभामुख ज्युका कारण सदन बस्न सकेन। विपक्षीलाई रिजाउन सकिएन भन्न त मिल्दैन,’ नेता गोसाइँले भने, ‘बागमती प्रदेश सभामा सत्तापक्षको दादागिरी धेरै भएको हो। जुन दल सरकारमा पुग्छन्, उसको अराजनीतिक खेल सुरु हुन्छ। सदन नचल्नु सरकार पक्षकै गैर जिम्मेवारीपन हो।’
गोसाइँले थपे, ‘सरकार भनेकै विपक्षी दल र नागरिकको चित्त बुझाएर काम गर्ने भूमिकामा हुन्छ। तर यहाँ त सरकार आफै विपक्षीसँग डराएर भाग्न पर्ने स्थितीमा देखिएको छ। यो सरकारकै पूर्ण गैरजिम्मेवारीपन हो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तै परिस्थितीहरु आइरहन्थ्यो। हाम्रा माननीय ज्युहरु कहिल्यै नसुध्रने भए।’
त्यसोत, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सदनमा सभामुखको भूमिका कमजोर हुनुको कारण सरकार पक्ष नै भएको बताए। सरकार पक्षका दलहरु गैरजिम्मेवार तवरले निर्णय गर्दै हिड्न थालेपछि सभामुखले त्यो बिषयलाई रोक्न नसक्ने माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए।
‘अहिले नै सभामुखकै कारण सदन कमजोर भयो भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘१९ गते बिहान ८ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक सभामुख ज्युले नै बोलाउनुभएको हो। दिनभरको छलफल पछि निष्कर्षमा पुगियो भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि उहाँले नै राख्नुभएको हो। तर जता पनि सरकार हाबी भयो। यसमा सभामुखको के गल्ति ?’
यता, प्रदेश सरकार भने विपक्षी दलकै कारण सदन चल्न नसेकेपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेलेका अनुसार विपक्षी दलहरुले बजेट मागेकै कारण सदन चल्न नपाएको बताए।
‘विधेयक अधिवेशनमा बजेट माग्ने र बजेटकै बिषयमा मात्रै छलफल गर्ने समय थिएन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘उहाँहरुले नै ल्याउनुभएको बजेट कार्यान्वयनमा हामी छौं। फेरि उहाँहरु आफै बजेट समानान्तर रुपमा बाँडिएन भनेर सदन चल्न नदिने भनेर बिवाद गर्न थाल्नुभएपछि अविेशन अन्त्य गरिएको हो।’
प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति नबने पछि बैठक चल्न नसकेको बताए। चैत २० को घटनामा संसद् चल्ने वातावरण नरहेपछि बैठक नबसेको उनको भनाइ छ।
‘संसद्मा सरकारको बहुमत हुन्छ। सरकारबाट कोही पनि सहभागी नहुने भएपछि बैठक चलाउने अवस्था पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्का विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार हुन्छ। सरकार र प्रतिपक्षसँगको समन्वयमा बैठकका विषयहरू अघि बढ्छन्।’
त्यसोत, हिउँदे अधिवेशनमा ४ मात्रै दिन सदन सञ्चालन भएको थियो। चार दिनमा ६ वटा बैठक बस्यो। प्रदेश सभाको माघ २६ मा बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।
अन्य ४ वटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको थियो।
ती विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भए पनि प्रदेशसभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती विधेयक समितिमै होल्ड भएका हुन्।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभमा ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। जसमा कांंग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस सरकारमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छन्। बागमती हाल दुई तिहाइको सरकारको छ।
प्रतिक्रिया