युनिकोड
बागमती प्रदेशका विना विभागीय मन्त्री मदूकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनका लागि मन्त्रालय विभाजन हुने गरिने भएको छ। मन्त्रालय भन्दा धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको बागमतीमा मन्त्रीलाई भाग पुर्याउन पुनः एक मन्त्रालय बढाउने कसरत सुरु भएको हो।
गत साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजनको गृहकार्य थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय बढाउने विषयमै सहमति हुन नसक्दा लामो समयसम्म विभागविहीन बसेका मन्त्री श्रेष्ठलाई कार्तिक अन्तिमसम्म जिम्मेवारी प्रदान गर्न लागिएको बताइएको छ।
नेकपा एमालेले सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गर्न नमानेपछि हाल कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन लागिएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिएको छ। उक्त मन्त्रालयको सहकारी र मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको स्थानीय विकासको जिम्मेवारी विभाजन गरी प्रदेश मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको हो।
जसका लागि सोमबार (आज) मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ लगायत कांग्रेसका मन्त्रीहरूबीच छलफल भइरहेको कांग्रेसका ती मन्त्रीले बताए।
स्थानीय विकास तथा सहकारी मन्त्रालय राख्ने कि प्रदेश मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने भन्ने विषयमा ड्राफ्ट बनाएर छलफल गरिरहेको बताइएको छ। स्थानीय तहमा दिइने बजेट, अनुदान लगाएतको जिम्मेवारी तथा सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी बोक्नेगरी मन्त्रालयको नाम टुंगो लगाइनेछ।
यता, नेकपा एमालेले मन्त्रालयको संख्या बढाउन नदिने अडान राख्दै आएकोमा कांग्रेसको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै मन्त्रालय थप्न मौन समर्थन गरेको छ।
मन्त्रालयको संख्या बढ्यो भन्दै प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने एमाले आफैँ सत्तामा हुँदा थप एक मन्त्रालय बढाएर मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्न लागेको हो। मन्त्रालय बढाउनु एमालेको चाहना विपरित भएको एमाले बागमती संसदीय दलका सचेतक मधूसुदन पौडेलले बताए।
‘सधैं विभागविहीन राख्दा पनि नराम्रो मेसेज गयो,’ उनले भने, ‘यसका लागि एउटा संयन्त्र तयार गरिएको छ। यसै संयन्त्रमार्फत मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको हुनपर्छ।’
आजभोलिमै आफूले विभागीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नाम फाइनल भएपछि मात्रै उनले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने थाहा हुने बताउँदै उनले भने, ‘नाम फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ। भोलितिर बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मन्त्रालय विभाजन गरेर जिम्मेवारी पाइन्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिने अन्तिम निर्णय भइसकेको थियो। तर काम देखिने खालको मन्त्रालय नभएकै कारण आफूले यस मन्त्रालयलाई अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ।
अब बन्ने मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन हटाएर सहकारी थप्न लागिएको समेत उनले बताए।
बागमतीमा हाल रहेका १३ मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरचन्द्र लामिछाने, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्याम बहादुर खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरी गरी ७ मन्त्री छन्।
यस्तै, एमालेबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्के, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन गरी ६ मन्त्री छन्।
प्रतिक्रिया