युनिकोड
वर्तमान सत्ता गठबन्धन लत्याउँदै नेकपा एमालेले सोमबार मध्यराति नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ।
कांग्रेस-एमालेबीच मध्यराति सहमति, पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने र नयाँ सरकार गठन प्रारम्भ गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताइसकेका छन्।
केन्द्रीय सत्ता परिवर्तन भएसँगै अब सातै प्रदेश सरकार पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकार गठनसँगै सातै प्रदेश सरकारमा पनि सोहीअनुसार सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना बढेको हो।
करिब ४ महिनाअघि मात्र बनेको माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको गठबन्धनमा बनेका प्रदेश सरकार पनि अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
हाल प्रदेशहरूमा तीनदेखि पाँच दलसम्म मिलेर बनेका गठबन्धन सरकार छन्। अब दुई दल एमाले र कांग्रेस मात्रै मिलेर सातै प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना कहाँ कस्तो छ? यतिबेला सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ।
यसअघि बनेको गठबन्धनमा सबै प्रदेशमा मुस्किलले सरकार गठनको प्रक्रिया सकिएर राजनीतिले लय समाउन नपाउँदै नयाँ गठबन्धन बनेको छ।
नयाँ सत्ता गठबन्धमा सरकार गठन गर्न एमाले र कांग्रेसको अंकगणितले ६ प्रदेशमा सहज देखिए पनि मधेसमा भने मुस्किले देखिन्छ।
यस्तो छ अंकगणित:
सुदूरपश्चिम
कूल ५३ प्रदेश सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो भने दोस्रो ठूलो एमाले छ। त्यहाँ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वमा सरकार छ। जहाँ एमाले-कांग्रेसलाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन कुनै गाह्रो देखिँदैन।
यहाँ कांग्रेसका १८ सिट छन् भने एमालेका ११ सिट। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद भए बहुमत पुग्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दा २९ हुन आउँछ। सुदूरपश्चिममा ढुक्कले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। मओवादीसहित प्रतिपक्षमा २४ सिट रहनेछन्।
कोसी
प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७ गरी कोसी प्रदेश सभामा कूल ९३ सांसद छन्। ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको कोसी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो। जोसँग ४० जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। कांग्रेसका २९ सिट छन्। दुई दल मिल्दा ६९ सिट हुन्छन्। कोसीमा सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या ४७ हो। जसका कारण कोसीमा पनि एमाले र कांग्रेस गबन्धनले ढुक्कले सरकार गठन बनाउन सक्छन्।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा कोसीमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सहित २४ सिट प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनेछन्।
मधेस
मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस–एमालेलाई सरकार गठन गर्न सहज देखिँदैन। कूल १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोसपा र माओवादी केन्द्रका ९/९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १/१ जना सांसद छन्।
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ५४ सांसद चाहिन्छ। तर त्यहाँ कांग्रेस र एमाले मिल्दा जम्मा ४७ सिट मात्रै हुन आउँछ। बहुमतका लागि अझै ९ सिट पुग्दैन। जसका कारण यी दुई दलबाहेक अन्य कुनै दललाई सरकारमा नल्याए मधेस प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन सम्भव छैन।
गण्डकी
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सिट छन् भने एमालेसँग २२ सिट। गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। जसका लागि दुई दलको ४९ सिट नै पर्याप्त हुन्छ। गण्डकीमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन कुनै दलको सहयोग चाहिन्न।
५ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको गण्डकीमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत गरी ११ सिट प्रतिपक्षमा रहनेछन्।
लुम्बिनी
नयाँ सरकार गठनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कुनै कठिन हुने देखिदैँन। गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको सांसद संख्या हेर्दा यहाँ पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार आरामले बन्ने देखिन्छ। कूल ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा बुहमत पुग्न ४४ सांसद भए पुग्छ। जहाँ एमालेसँग मात्रै २९ सिट छन् भने कांग्रेससँग २७ सिट। यी दुई दल सांसद जोड्दा ५६ पुग्छ। यो संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बने लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षीतर्फ ३१ सांसद रहन्छन्।
कर्णाली
कूल ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १४ सांसद छन्। उता नेकपा मओवादी केन्द्र १३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ भने एमाले १० सांसदका साथ तेस्रो स्थानमा छ। त्यसैले कर्णालीमा पनि कांग्रेस–एमाले मिल्दा नयाँ सरकार गठनका लागि आरामले बहुमत पुग्छ।
यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सिट भए पुग्छ। कांग्रेसका १४ र एमालेका १० सांसद एकजुट हुँदा २४ हुन्छ। उता प्रतिपक्षतर्फ माओवादी केन्द्र , एकीकृत समाजवादीलगायत दलको गरी १६ सिट रहनेछन्।
बागमती
केन्द्रीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा पनि एमाले–कांग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनमा कुनै समस्या पर्ने देखिन्न।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ। जहाँ कांग्रेससँग ३७ र एमालेसँग २७ प्रदेश सांसद छन्। दुई् दलको जोड्दा ६४ सिट हुन्छ।
७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको यहाँ प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) गरी ५ दलको ४५ सिट प्रतिपक्षीतर्फ रहेन देखिन्छ।
प्रतिक्रिया