युनिकोड
बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभाका २२ सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यले हेटौँडामा केही दिनअघि घटेको चिकित्सक कुटपिटको घटनालाई प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गरी आक्रमण गर्ने समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपराधिक घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ती अपराधीलाई संरक्षण गर्न नहुने र प्रहरी प्रशासनले दबाबमा परेर मुद्दालाई फितलो बनाउन नहुनेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेशको निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लामा जङ्गली जनावरको आक्रमण गरी मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र घाइते भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी र कृषकलाई सिचाइँको व्यवस्था गर्न उनीहरूले प्रदेश सरकारसित आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारले आफूलाई आर्थिक मितव्यीता अपनाउने भनी मन्त्रालय घटाएको तर, फेरि राजनीतिक भागबण्डाको आवरणमा पुनःमन्त्रालय थपिँदै जाँदा आर्थिक बोझ बढ्दै जाने र त्यसमाथि पनि सरकारले महँगो सवारीसाधन खरिद गर्नेतर्फ पहल गरेकामा सो कदम फिर्ता लिइ जनताप्रति जिम्मेवार हुन सदस्यहरुले आग्रह गरे।
चार विधेयक पठाउन स्वीकृत
बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले विभिन्न चार विधेयक विभिन्न समितिमा पुनःछलफलका लागि पठाउन स्वीकृती प्रदान गरेको छ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यसैगरी, उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठकातर्फबाट प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए।
सो बैठकमा प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
यस्तै, उक्त बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्थान गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए।
प्रतिक्रिया