युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ५ महिना पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा दुईवटा गठबन्धनबाट १९ मन्त्री बनिसक्दा संसदीय समिति बन्ने टुंगो भने अझैँ लागेको छैन।
यसतर्फ सत्तापक्षीय दलहरू चासो नै नदेखाएको पाइएको छ।
संसद् चलाउनको लागि महत्वपूर्ण हुने संसदीय समिति गठन बिना नै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेका छन्। गत पुस १४ गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले सपथ लिएका थिए। सो समयमा एमाले–माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन भएको थियो। तर ती तीन दलहरूले पनि समितिका लागि नाम पठाउन सकेका थिएनन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको हानाथापले निर्माण हुन नसकेको संसदीय समिति नयाँ गठबन्धनको सरकारले पनि पूर्णता दिन सकेन।
हाल बागमतीमा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा छ । तर ती सरकारमै रहेका दलहरूले समितिको सदस्यहरूको नाम समेत नपठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउँछन्। संसद्बाट संसदीय समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समय पारित भएका विधेयकमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले बताए।
‘संसदीय समितिले नै निर्धारण गर्छ संसद् कसरी चलाउने भन्नेमा मिनि संसद्को रूपमा रहेको संसदीय समिति गठन हुन जरुरी छ,’ प्रवक्ता गुप्ताले भने।
बागमती प्रदेशसभामा संसदीय समिति गठन गर्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीको कमजोरी भएको सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्। यता, पाँचवटा संसदीय समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रावधान छ।
यसबाहेक सत्तामा नरहे पनि सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि एउटा समितिको सभापति लिने लबिङमा जुटिरहेको छ भने कांग्रेस ठुलो दलको हैसियतले धेरैवटा समितिको सभापति आफ्नो पक्षमा पार्न जुटिरहँदा एकीकृत समाजवादीले पनि दुईवटा समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको चर्चा छ।
सबै दलहरूको आ–आफ्नै दाबी रहँदा पाँचवटा समितिमा कस्लाई कसरी मिलाएर लाने र माओवादीको भागमा कति पार्ने भन्ने सकसमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल छन्।
बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँचवटा समिति छन्।
प्रतिक्रिया