बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम ‘कर्मकाण्डी’ भएको प्रतिपक्षी दलहरूको गुनासो

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।

आइतबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। १ सय ३० बुँदामा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन्।  

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमहरु चित्तबुझ्दो नभएको सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुले गुनासो गरेका छन्। 

सुन्दा रमाइलो लाग्ने भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकान्डी मात्रै भएको आरोप लगाएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख शर्माले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) का बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईँले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम नयाँ केही पनि नभएको बताए। जोस जाँगर बेगरको नीति कार्यक्रमले कुनै मुल्य नदिने उनको तर्क छ। 

‘यो नीति तथा कार्यक्रममा अलमलको स्थिती छ। भित्र कतिसम्म भाँडभैलो छ भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्ट बताउँछ,’ गोसाईँले भने । भाँडभैलो सत्तापक्षीयहरुको बिमेल तथा बजेट ल्याउने क्रममा उनीहरुको घर झगडा कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुने बताउँदै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा अप्रष्टता, अथवा कुनै ठोस योजना नै छैन।’ 

त्यसोत, प्रदेश सरकारले कर्मकाण्डी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको राप्रपाको टिप्पणी छ। नयाँ कुरा समेट्न नसकेको सरकारले पराम्परागत ढंगले पुरानो कुरालाई निरन्तरता दिएको राप्रपा बागमती संसदीय नेता तथा पूर्वमन्त्री उद्धव थापा बताउँछन्।

‘नयाँ कुरा केही आएको छ कि भनेर ध्यान दियौं। तर, केही कतै नयाँ कुरा भेटिएन। सुन्दा त रमाइलो पनि लाग्यो। यति कार्यक्रमहरु सफल भए भने प्रदेशले काँचुली फेर्ला भनेर । तर अघिल्ला वर्षहरुमा आएको कुराहरुलाईलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । जुन अहिले सम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। जसलाई हेर्ने हो भने पनि यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ’, थापाले भने। 

यता, सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले आफ्ना सुझावहरू नीति  तथा कार्यक्रममा समावेश नभए संसद नै अवरोध गर्ने रणनीतिमा थियो। केही सुझावहरूको सुनुवाइ भएको एमालेको दावी छ। यद्यपी, अहिलेको आर्थिक संकटलाई चिर्न सक्ने खालको नवीन कुराहरू समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ। 

यता, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो बर्षहरुमा भन्दा अध्ययन गरेर नयाँ ढंगले ल्याइएको भन्दै कर्मकान्डी मात्रै नभएको सत्तापक्षको दाबी छ। अघिल्लो वर्ष आफैँ अर्थमन्त्री हुँदासमेत यत्तिको गृहकार्यविना नै नीति कार्यक्रम ल्याउने गरेको स्मरण गराउँदै चित्तबुझ्दो र सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरि नीति ल्याइएको उनले बताए।