युनिकोड
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताएका छन्।
क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताए।
उनले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्नसक्ने विषय होइन यो,’ डा. अर्यालले भने, ‘त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ।’
राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेचत आँच आउने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गरे।
‘मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ,’ उनले भने, ‘इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन।’
उनले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु नहुने बताए।
उनले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताए। उनले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गरे।
‘यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ। यसको उल्लंघन गर्दछ। विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ,’ अर्यालले भने, ‘यो देशको छविको कुरा हो। राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ।माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ। उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ।’
अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया