युनिकोड
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले बनाएको कानुन फितलो हुँदा प्रदेश सरकारलाई समेत ऐन निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताएका छन्।
बिहीबार हेटौंडामा आइसिटी फाउण्डेशन नेपालले आयोजना गरेको डिजिटल बागमती संवाद कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले उचित कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार माथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कतिपय अधिकारको बारेमा संविधानमा साझा सूची भएपनि साझा सूचीभित्रका अधिकारलाई लिएर संघीय सरकारले बनाउन पर्ने जति ऐन नबनाउँदा तथा बनाएका ऐन कानुन पनि कार्यान्वयन नगर्नाले प्रदेश सरकार फितलो बन्न गएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘संघीय सरकारका कारण पनि बिस्तारै जनतामा प्रदेशप्रति नै प्रश्न जन्मिन थालेको छ। नागरिकहरुले प्रदेश सरकार प्रति नै औचित्यको उत्तर खोज्न थालिसकेका छन्,’ संघीय सरकारलाई आफ्नो विशेष आग्रह रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विगतका ऐनकानुनहरू समयानुकूल संशोधन गर्नुस् र आवश्यक नयाँ ऐनकानुनहरू फटाफट निर्माण गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुस्।’
यस्तै उनले प्रविधिको प्रयोगविना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा बागमती प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको मेत बताए। त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकार बिज्ञान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री ऐनकानुन बनाउन, बनेकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे।
यस्तै, बागमती प्रदेशका बिकट क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच नपुगेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा दैनिक जीवन र सरकारी कामकाजमा कम्प्युटर तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अपरिहार्यता बुझेका छौँ। तर पनि अझै हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि घन्टौँ हिड्नुपर्ने र महिनौंसम्म पुस्तक पढ्न नपाउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन बागमती प्रदेश सरकार व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्नेछ।’
प्रतिक्रिया