युनिकोड
काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले वडा स्तरमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना कार्य तत्काल थालिने बताएकी छिन्।
मंगलबार महानगरको न्यायिक प्रणाली निरीक्षणका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडासँग उनले यस्तो बताएकी हुन्।
‘मेलमिलाप कक्ष स्थापना गर्न ठाउँ भएका वडामा तत्काल काम थालिनेछ । सबै वडामा पर्याप्त स्थान नहुन सक्छ । यस्ता वडामा क्रमशः कक्ष निर्माण गएर १ बर्षभित्र सबै वडाबाट मेलमिलापका माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपणको काम थालिनेछ’, उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘सकेसम्म कसैले मुद्दा बाक्न नपरोस् । यदि कुनै कारण विवाद सिर्जना भयो भने चुस्त, छिटो र छरितोमाध्यमबाट वडामै मेलमिलाप गराउन सकियोस् भनेर प्राथमिकताका साथ संस्थागत संरचना बनाउँदै छौँ।’
विगत अनुभव र सिकाइबाट न्याय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ ले, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरको पुनरावेदन सुन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकातर्फबाट मुख्य न्यायधीशसहितको टोलीले महानगरको न्यायिक प्रणाली निरीक्षण गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले, नेपालले अङ्गीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको प्रसङ्ग उल्लेख गरे।
‘निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनुपर्छ। कतिपय देशमा निर्णयबाट पक्ष विपक्षले चित्त बुझाए प्रक्रिया नहेर्ने चलन छ । यो चलन हाम्रोमा छैन । नेपालमा निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यविधि भएकोले ठूलो समस्या छैन । उजुरी दर्ता गर्ने, निर्णय गर्दाको ढाँचा, साक्षी राख्नु पर्ने अवस्था जस्ता कतिपय प्रक्रियागत चरणहरु भने मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।’
त्यस क्रममा न्यायिक समितिका सदस्य कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियारले, कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र व्यवहारिक पक्ष मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनीहरुले समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।
महानगरको प्रतिवेदनअनुसार समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाइ पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाइ पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, बाटो खिचोला मिलाइ पाउन, माना चामल भराइ पाउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको खिचोला मिलाउन, टहरा खाली गराइ पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
यसैगरी बहाल बुझाइ मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाइ पाउन, पालनपोषण र स्याहारा सुसार गराइ पाउन, घर भाडा सम्झौता गराइ पाउन, ध्वनि प्रदूषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
एक वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन्।
यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ। यस प्रकारका विषयहरु सबै पालिकाका लागि एउटै भएको तर काठमाडौँ महानगरको परिवेश फरक भएकोले महानगरका हकमा छुट्टै व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको मुख्य न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका उपसचिव ज्ञानेन्द्र इटनी, शाखा अधिकृत प्रेमप्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा मनमोहन थापासहित अधिकारीहरु सहभागी थिए। उनीहरुले न्याय सम्पादनमा महानगरको अभ्यासका विषयमा प्रश्न राखेका थिए।
उनीहरुको प्रश्नको महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्य,र न्याय प्रशासक रामप्रसाद पौडेलले दिएका थिए।
प्रतिक्रिया