युनिकोड
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा प्रदेश १ र २ मौन देखिँदा वाग्मती प्रदेशचाहिँ आक्रामक देखिएको छ।
बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश १ र २ विद्युतीय गाडीको विषयमा मौनप्रायः छन्। तर वाग्मतीले विद्युतीय गाडीसँगै चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई समेत उच्च महत्व दिएको छ।
वाग्मती सरकारले प्रदेश निगम स्थापना गरी विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म विद्युतीय बस खरिद गर्न भने सकेको छैन।
उता प्रदेश २ ले भने डिजेलका बस खरिद गरे पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेशले डिजेल इन्धनका बस खरिद भई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको वीरगन्ज–जनकपुरधाम, वीरगन्ज–राजविराज र जनकपुर–राजविराज बस सेवा सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सञ्चालन भइरहेको डिजेलयुक्त सार्वजनिक यातायातमा ध्यान दिएको सरकारले विद्युतीय गाडीको विषयमा भने खासै ध्यान दिएको छैन।
विद्युतीय गाडीको विषयमा प्रदेश २ ले वातावरणीय अनुकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशका मुख्य क्षेत्रहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने एउटा बुँदा उल्लेख गरेको छ।
३ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको प्रदेश १ सरकारले विद्युतीय बसमा लगानी गर्नसक्ने विषयमा अध्ययन कार्यलाई जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ।
वाग्मतीका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता
वाग्मती प्रदेशले आफ्ना सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडी खरिदलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। बिहीबार जारी नीति तथा कार्यक्रममा ठूला बस सञ्चालनसँगै सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय गाडी खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘प्रदेशमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वाग्मती सरकारले २०८५ सम्म प्रदेशभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
‘२०८५ सम्म वाग्मती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनहरुलाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा प्रमुख सहरहरुमा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरुको प्रबन्ध गरिने’ बताएको छ।
वाग्मती सरकारले काठमाडौं–मुग्लिङ र भरतपुर हेटौंडा खण्डको उपयुक्त स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड टान्सफर सेन्टर निर्माण गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
रिफ्रेस सेन्टर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ।
त्यस्तै प्रदेशभित्र ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन ऐनअनुरुप आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गर्नको लागि साथै विद्युतीय परिवहन रणनीति लागू गरिने जनाएको छ।
बाँकी चारवटा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने विगतका बजेटमा उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति वा कुनै निर्णय नै गरेका छैनन्।
विश्वभर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको बेला चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय गाडीको बजार सुस्ताएको थियो।
सरकारले हालै जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशबाट आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ। यसअनुसार विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्न कर घटाइएको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारीसाधन (कार) सञ्चालन भए पनि ठूला गाडी अझै सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन्।
सुन्दर यातायातले काठमाडौंमा ठूला विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ भने साझाले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ।
निषेधाज्ञाको कारण टेन्डरको समयावधि लम्बिरहेको छ।
प्रतिक्रिया