युनिकोड
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
यसबाट सो अवधिमा राजस्व तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई समेत गम्भीर असर पुग्ने संघको दाबी छ।
‘साउन १ देखि लागु हुने गरी प्रदेश सभा राजपत्रको सि.नं. १७६ को खण्ड (घ) मा जरिवाना सम्बन्धी महलमा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्ष सम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पूर्व जानकारी विनै एकै पटक ल्याइएको सो प्रावधानप्रति नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।’
संघले यस सम्बन्धमा प्रदेश ३ मा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मूख्य मन्त्री डोरमणि पौडेललाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
व्यवसायीहरुसँग प्रशस्तै संख्यामा पुराना बाइकहरु भएका र कतिपयको राजस्व तिर्न बाँकी भएको अवस्थामा एकै पटक धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ। संघका महासचिव दिनेश महतका अनुसार यसबाट सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित भई करको दायराबाट टाढा रहने अवस्था आउने तथा बढी करको भारले नवीकरण नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
संघले साविकको व्यवस्थामा म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जरिवाना छुट भएकोमा सो व्यवस्था हटाई म्याद समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताहरुमा व्यावहारिक कठिनाई समेत हुने भएकाले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नका लागि समेत अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी हालको परिवर्तित व्यवस्थामा रङको स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश ३ को हेटौंडा कार्यालयबाट नै गर्नुपर्ने भन्ने रहेको र कुल कारोबारको ८० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार काठमाडौंबाट नै भइरहेको अवस्थामा भौगोलिक दुरीका कारण थप कठिनाई हुने र लागत समेत बढ्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयबाट नै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ।
नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघमा रिकन्डिसन अर्थात सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकको कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु संगठित छन्।
प्रतिक्रिया