युनिकोड
मौद्रिक नीतिले अटोबजारलाई बेवास्ता गरेको छ। व्यवसायीहरुले राखेका कुनै पनि माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको हो।
कोभिड १९ का कारण ठप्प रहेको अटो बजारलाई चलायमान बनाउन डाउनपेमेन्ट घटाउनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका थिए।
अटो व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले डाउन पेमेन्टसम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेको छैन।
तर व्यवसायीले तिनुपर्ने कर्जाको म्याद भने ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म थप गरेको छ। कम प्रभावितका लागि ६ महिना, मध्यम प्रभावितका लागि ९ महिना र अति प्रभावित व्यवसायीले १ वर्षसम्म कर्जा तिर्न समय थप गरेको छ।
बजेटमा विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि भएपछि निराश भएका अटो व्यवसायीले डाउनपेमेन्ट कम गर्ने आशा राखे पनि उनीहरुको माग सम्बोधन नभएको हो।
प्रतिक्रिया