सत्तारुढ दलकै घेराबन्दीमा सुदूरपश्चिम सरकार, बजेट ‘संशोधन’ गर्न भयो तयार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तामै रहेका तीन दलले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने निर्णय गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा असन्तुष्ट सत्ता घटक नेकपा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेका हुन्।

उनीहरूले आफ्नो निर्णय सोमबारै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर जानकारी गराएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर आएको भन्दै सत्तारुढ तीन दलले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसकै केही सांसद पनि सुरुदेखि नै बजेटको विरोधमा छन्। उनीहरूले केही साताअघि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेटमा असन्तुष्टि पोख्दै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए।

निर्णय गरेरै हालकै अवस्थामा बजेटले पास गर्न नसकिने सत्तारुढ तीन दलले निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। बजेटमा असन्तुष्ट सत्ता घटक तीन दलले सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेका हुन्। 

‘बजेटका विषयमा सत्तारुढ तीन दल हामी एक ठाउँमा छौँ, बजेट सन्तुलित आएको छैन’, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘सरकारले जसरी भए पनि बजेटका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ, नभए पास हुन नदिने निर्णय गरेका छौँ।’

सत्तारुढ यी तीन दलले बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेपछि सोमबार मुख्यमन्त्री शाहले उनीहरूसँग छलफल गरेका थिए। बजेटमा देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न मंगलबार (आज) सम्मको समय मुख्यमन्त्रीले मागेका छन्।

सत्तारुढ दलले नै घेराबन्दीमा पारेपछि सुदूरपश्चिम सरकार बजेट संशोधन गर्न तयार भएको छ।

‘बजेटमा उठेका असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीज्यूले जनाउनुभएको छ, कसरी सन्तुलित गरिन्छ, आज खाका बनाएर बेलुका फेरि हामी बस्छौँ’, छलफलमा सहभागी एक नेताले नेपालखबरसँग भने।

ती नेताका अनुसार बजेटमा समावेश गर्न छुटेका सांसदहरूका योजना समेटेर संशोधन प्रस्ताव तयार गरिनेछ। असार १ मा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे महिनादिन बितिसक्दा पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

बजेट प्रस्तुतपछि पहिलोपटक सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठक गाडी दुर्घटनामा निधन भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको शोकमा स्थगन गरिएको थियो।

स्थगित बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको छैन। जसले असारको अन्तिम साता भइसक्दा पनि प्रदेशसभामा बजेटबारेको छलफल पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

रुष्ट सत्तारुढ दलका सांसदहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई भने यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने जानकारी यसअघि नै गराइसकेका छन्।