सुदूरपश्चिम प्रदेश: राप्रपाको ‘निर्णय’ले ढल्ने अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने भएको छ। 

काठमाडौँमा जारी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक तत्काल सुदूरपश्चिम सरकारमा सामेल नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो। 

शनिबार सुरु राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आइतबार सो निर्णय गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे। 

‘अहिले सरकारमा नजाने पक्षमा छौंँ। सत्ता साझेदार दलभित्रै विवाद छ। यो सत्ताको स्थायित्व छैन,’ ती नेताले भने, ‘हामी आन्दोलनमा पनि छौँ। आन्दोलन पनि गर्ने र सत्तामा जाँदा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ।’

तत्काल सरकारमा सामेल नभएर प्रदेशको अवस्था मूल्यांकन गरेर प्रदेश समितिलाई आवश्यक निर्णय लिनसक्ने गरी खुला छाड्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

राप्रपाले चैत १६ गते गर्ने भनेको आन्दोलन अब चैत २७ गते गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए। 

राप्रपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष धर्मराज जोशी पनि प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने बताउँछन्।

‘नाउपा सिंगो कांग्रेससँग रहँदा स्वतन्त्र र हामी निर्णायक हौँ। तर अहिले नाउपाभित्र श्रीमान्-श्रीमतीको विवाद देखिएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारमा जाने? पहिला विवाद छिनोफानो होस्। त्यसपछि सोचौँला।’

नाउपालाई रिझाएर सरकार जोगाउन आवश्यक दुई सांसद राप्रपा र स्वतन्त्रबाट पूर्ति गर्ने कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार संकटमा छ। 

सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी र राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। 

यसैबीच सत्ता साझेदार नाउपाभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक नेता रेशम चौधरीबीच विवाद चलेपछि उनीहरु हच्किएका हुन्।

नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित तीन जना मन्त्री प्रदेश सरकारमा थपिएका छन्। उनीहरु रेशमको जोडबलमा सरकारमा गएका हुन्।

तर यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले छलफलबिनै सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेकी छन्। तर उनकै पति रेशमले शनिबार मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नहुन अर्को निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनको अवज्ञा गरिएको छ। 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सांसद छन्। 

कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन अरू दुई सांसद नपुगेका बेला राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद पनि नाउपाभित्रको विवादले हच्किएपछि सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ।

राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक जना छन्। नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादीसँग सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेसँग १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्दा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ।