सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उठ्यो ओली र लेखक रिहाइको माग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशन सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग प्रदेश सभा बैठकमा उठेको छ।

पहिलो बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहाइको माग गरेका छन्।

प्रदेश सभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नता नै नभएका नेताहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले मानवअधिकारको समेत उल्लंघन गरेको बताएका थिए।

‘देश अराजकतावादतर्फ धकेलिएको छ। विधिको शासन अन्त्य हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने,‘कुनै कसुर प्रमाणित नभएरै हाम्रो पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई थुनामा राखिएको छ। तत्काल रिहा गर्नुपर्छ।’

संसद भवनदेखि व्यक्तिको घर जलाउनेसम्मका व्यक्तिहरूको खोजी हुनुपर्ने उनले बताए। आफ्नो घर जलाउन लगाउनेहरूको विस्तृत विवरण र सूचना रहेको उनले संसदलाई जानकारी गराएका थिए। 

घर, संसद र सर्वोच्च जलाउनेहरूले राष्ट्रको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक ढंगले निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका थिए। सांस्कृतिक विचलन भइरहेको भन्दै त्यसलाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

नेपाली जनता अत्यन्त समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले सार्वभौम सत्ता, राष्ट्र र व्यवस्था जोगाउनु चुनौती रहेको बताएका थिए।

ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रमा जनता समस्यामा रहेको उनले बताए। जनताको विश्वासअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै रावलले प्रदेशले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका खगराज भट्टले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले दुवै दिनको घटनाको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

दुई तिहाइको सरकारले जेनजी आन्दोलनको जुलुस नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

‘२३ र २४ गतेको दुवै दिनको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२४ गतेको विध्वंस कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको भए दण्डित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई अपराधको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ।’

भट्टले २३ गतेको घटनाले २४ गतेको परिस्थिति आएको हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

‘जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रमा सरकार हरायो, प्रदेशमा कुम्भकर्ण जस्तो सुतेको जस्तो हामीले देख्यौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि दुःखद विषय बन्यो।’

बिचौलिया र दलालसँग कमिसन लिएर योजना बेचेको पनि आरोप लगाएका थिए। ‘जनताले इतिहासमा सबैलाई अवसर दिएका हुन्, तर हामीले त्यो सदुपयोग गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि हामीले राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको उदासीनता हो।’

प्रदेश सरकारले कुनै नयाँ काम नगरेको भन्दै सरकारको औचित्य नरहेको बताएका थिए।