युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सहज बाटो खुलेको भनिएको छ।
यहाँ स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरूको वृत्ति विकासका मुद्दा उठाउँदै हालै स्थानीय तहको दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प पारेका थिए।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यसअघि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, नरेशकुमार शाहीले आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए।
सभामा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावलले दुई दलका सदस्यले छलफलमा उठाएका कुरालाई आधार मानेर निर्णयार्थ पेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै आपत्ति जनाभएका थिए। त्यसपछि मन्त्री सार्कीले विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्दा प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरू असहमति जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।
आजकै बैठकमा मन्त्री सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरे।
बैठकले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिका सदस्यको नामावली हेरफेरसम्बन्धी पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृत प्रस्तावअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरू टीका थापालाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिवराज भट्ट र इन्दिरा गिरीलाई विशेषाधिकार समिति, मधुदेवी भारतीलाई सार्वजनिक लेखा समिति, पदमबहादुर शाहीलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र तुल्सी देवकोटालाई विशेषाधिकार समिति सदस्यमा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया