युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेश शाहीले ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान’ घोषणा गरेका छन्।
पिछिडिएको सुदूरपश्चिमलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले उक्त अभियान थालिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश सांसद शाहीले बताएका छन्। उनी एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्।
‘पिछिडिएको सुदूरपश्चिमलाई अगाडि ल्याउने दायित्व यहाँको समाजको हो। सरकारलाई दबाब दिनु पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकासका लागि दबाब दिने उद्देश्यले अभियान सुरु गर्ने प्रयास गरेका छौँ।’
स्रोत विभाजनमा समानुपातिक समान वितरणका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले वितरण गर्ने बजेट कार्यक्रम, राष्ट्र बैंकको लगानी र वैदेशिक अनुदानमा सुदूरपश्चिमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने शाहीले बताए।
‘जबसम्म संघ सरकारको स्रोतमा पहुँच विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म स्रोतको अपर्याप्त हुन्छ। हाम्रो नाममाथि संघले ऋण लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘गौरवका योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। प्रदेश अवस्था कमजोर छ।’
केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशप्रति देखाउने केन्द्रीकृत व्यवहारको अन्त्य गर्न दबाब दिन जुट्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्रदेश बनाएर अहिलेसम्म गरिएको शोषण र उपेक्षाको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक अग्राधिकार सुदूरपश्चिमले पाउनुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन्।
भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिमाथि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने माग छ। यहाँको गरिबी निवारण, आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सृजना र उद्योग क्षेत्रको लगानीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने मागसहित शाहीले अभियान थालेका छन्।
‘सुदूरपश्चिमका ठूला योजनाले बजेट नपाउने अवस्था छ। प्रक्रियाको ढुलासुस्तीले थिचिनु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै व्यवधान हटाउन संघ सरकारलाई दबाब दिएर समुन्नत, स्वाभिमान सुदूरपश्चिम निर्माण गर्न अभियान थालिएको हो।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यसमेत रहेका शाहीले अभियानमा स्वआबद्धताका लागि स्वतन्त्र, सचेत युवा आह्वान गरेका छन्।
‘यो अभियान कुनै राजनीतिक दल, वाद, सिद्धान्तसँग निकटता राख्दैन। सिंगो सुदूरपश्चिमको समुन्नतिका लागि लडाइँ लड्ने छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरू राख्नेछ।’
सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला र सबै पालिकामा अभियानको संगठन विस्तार गरेर निरन्तर सुदूरका मुद्दा उठान गरिने उनले बताए।
सुदूरपश्चिमलाइ अग्राधिकार दिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आफू आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेट कटौती गरेको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया