सत्ता गठबन्धनलाई भाग नपुगेपछि संसदीय समितिका निर्वाचन स्थगित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन स्थगित भएको छ।

असोज १२ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले शुक्रबार निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

सो अनुसार असोज ११ गते मतदाता नामावली प्रकाशन, सभापतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता तथा फिर्ता गरिसक्ने र असोज १२ गते शुक्रबार दिउँसो १२ बजे निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका थियो।

संसदीय समितिहरुका सभापतिको निर्वाचन एक्कासी अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए।

विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि तोकिएको निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी सांसदहरुलाई गरिसकिएको छ। तर स्थगित हुनुको कारण भने खुलाइएको छैन।

सुदूरपश्चिममा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी ४ वटा विषयगत समिति छन्। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दलबाट हुने प्रचलन छ।

अहिले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ४ दलको गठनबन्धन सरकार छ। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरिरहेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध ४ दलका एक÷एक समिति पनि भाग नपर्ने देखिएपछि विषयगत समितिको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।

‘केन्द्रमा ६ वटा समिति बनाउने यसअघि सहमति भएको थियो, तर यसको आधिकारिक जानकारी गठबन्धनलाई आएको छैन, त्यसैले ४ वटैको निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘केही दिन रोकेर गठबन्धनका सबै दललाई समेट्न गरी अघि बढ्छौँ।’

केन्द्रमा भएको भनिएको सहमतिलाई बाइपास गरेर आफूहरु अघि बढ्न नसकेको ती नेताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फिर्ता भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल भएपछि मात्रै अब विषयगत समितिको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ।

विषयगत समिति ६ बनाउन नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति समेत गठन गरिएको थियो। तर समिति बढाउनेमा सहमति नजुटेपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेको ४ वटा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रस्तावमै विषयगत समितिको निर्वाचन अनिश्चित समयका लागि स्थगन गरिएको हो। सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ वटा संसदीय समिति सभापति दिने केन्द्रमा सहमति भएको थियो।

केन्द्रमा भएको सहमति बमोजिम आफूहरुले २ संसदीय समितिको सभापति पाउनु पर्ने नागरिक उन्मुक्तिको अडान छ।

‘अहिले भएको ४ बाट हुन्छ वा थप गरेर हुन्छ, जसरी पनि हामीले पूर्ववत् सहमति अनुसार २ समिति पाउनुपर्छ,’ नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार गठबन्धनमा छलफल अघि बढेको छ।’

संविधानको धारा १८६ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको करिब ८ महिना बित्नै लाग्दा पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

समितिले सभापति पाउन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ। जेठ ६ गते बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको नवौँ बैठकले विषयगत समिति गठन गरेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्।