बजेटले सुदूरपश्चिमको गठबन्धनमा खटपट, शक्तिकेन्द्र धाउँदैछन् सांसद

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएपछि चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा पनि अझैसम्म बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दल तीव्र असन्तुष्ट छन्। 

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।

यी दलका असन्तुष्ट सांसदहरु संघीय राजधानी काठमाडौं गएर शीर्ष नेतृत्वलाई बजेट संसोधनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। बजेट संसोधन नभए यथास्थितिमा प्रदेश सभाबाट पास हुन नदिने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।

शुक्रबार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बजेट माथिको गुनासो राख्दै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

बजेटप्रतिको गुनासो गर्न माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, सांसद शिवसिंह ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी, प्रमुख सचेतक प्रकाश रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण चौधरी पुगेका थिए। 

उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। देउवाले बजेटप्रति धेरै गुनासो आएकोले सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए।

यसअघि कांग्रेसकै केही सांसदसहित यो टोलीले प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि भेटेर बजेटप्रति गुनासो पोखेका थिए।

केही दिनअघि कांग्रेसका ६ सांसदले सभापति देउवालाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने बताएका थिए। सरकारले बजेटसँगै ल्याएको विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै सत्तारुढ दल नै बजेटको विरोधमा छन्।

सुदूरपश्चिमको बजेट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नरेशकुमार शाही र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको आरोप छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको बजेटलाई संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्। यथास्थितिमा बजेट पास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘बजेटको पक्षमा सिंगो सदनलाई उभ्याउने काम सरकारले हो, तर यो भूमिकामा सरकार कमजोर देखियो,’ खगराज भट्टले भने, ‘यतिका असन्तुष्टिकाबीच बजेट कसरी पास हुन्छ? संसोधनको विकल्प छैन।’

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बजेट विभेदकारी रहेको बताए। आवश्यकताभन्दा पहुँचको भरमा बजेट आएको भन्दै उनले यथास्थितिमा पास हुन नदिने बताए।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसले चलाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसकै कतिपय सांसद पनि सन्तुष्ट छैनन्। 

बजेटमा मन्त्रीको हालिमुहाली भएको उनीहरुको आरोप छ। ‘मन्त्रीहरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट हाले, प्रदेशकै विकास हुने हिसाबले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्थ्यो,’ कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टले भने, ‘यथास्थितिमा बजेट पास हुन सक्दैन।’

बजेटप्रतिको विष्टसहित कांग्रेसका सांसद मेघराज खड्का, प्रकाश बम, बहादुरसिंह थापा, मानबहादुर रावल र शिवराज भट्टलगायत असन्तुष्ट छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चर्किएपछि बजेट प्रस्तुत भएको तीन साता बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा बजेटबारे छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

१ असारमा आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनभित्र बजेटप्रति तीव्र विरोध देखिएपछि अझै बजेटबारे छलफल सुरु हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा बैठक स्थगित छ भने कहिले बोलाउने अझै टुंगो लागेको छैन।

‘बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ,’ संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले भने, ‘अब बैठक कहिले बस्छ, निश्चित भएको जानकारी आएको छैन।’

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र बजेटले असन्तुष्टि चुलिएसँगै आर्थिक वर्ष घर्किदै जाँदा सरकारलाई प्रदेश सभाबाट बजेट पास गर्नु पर्ने चुनौती छ।