प्रतिपक्ष दलको माग सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार तयार, हट्यो प्रदेशसभाको अवरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको १४ बुँदे माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि प्रतिपक्षले प्रदेश सभाको अवरोध हटाएको छ। 

बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच प्रदेश सभा अवरोध हटाउने सहमति भएको छ।

बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा सुरु भएको संसद सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए। 

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलकै सांसदको असन्तुष्टले बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो। सरकार प्रतिपक्ष दलको माग सम्बोधन गर्न तयार भए पछि योसँगै संसदको अवरोध पनि हटेको छ। 

प्रदेश सभा बैठकमा अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। 

‘प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको छ’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ। सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेछ।’

सरकारको तर्फबाट निर्णयमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। रावल कांग्रेस र सोडारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पनि हुन्। 

यस्तै, प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमालेका संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र लोसपाको दलको नेता कृष्ण चौधरी हस्ताक्षर गरेका छन्।