खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै राखेपमा अन्योल

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७५ बुधबार रातिदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट उक्त ऐन पास भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असार ११ गते ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

प्रमाणीकरण भएको सातौं दिनदेखि लागू हुने ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा अन्योल छाएको छ। नयाँ ऐन कार्यान्वयन गर्न गत १६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई पत्राचार गरिसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव राम प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

नयाँ ऐनले कर्मचारीको विषयमा बोले पनि पदाधिकारीको विषयमा मौन रहेका कारण राखेपमा अन्योल देखिएको हो। ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को ‘क’मा परिषदका मनोनीत सदस्यहरुले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ।

ऐनको दफा ५८ को उपदफा १ मा खेलकुद विकास ऐन २०४८ खारेज गरिएको छ। उपदफा २ मा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने उल्लेख छ।

उपदफा ३ मा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व परिषद्मा सर्नेछ र सो परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरु यस ऐनबमोजिमको परिषद्को कर्मचारीको रुपमा रहनेछन्।

राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले सरकारबाट निर्णय नआएसम्म परिषद् नजाने बताए।

सिलवालले भने, ‘नयाँ ऐन लागू हुनेछ, खारेजी भनेको छैन। बचाउ र खारेजी मा २०४८ को नियुक्ति सबै लागू हुनेछ तर ऐनले त्यसमा बोलेको छैन। खारेजी र बचाउमा भए गरेको काम भए गरेकोमै भनेकोले त्यसैले निरन्तरता गर्ने हुनेछ। तर नयाँ म्यान्डेटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, कानुनले स्पष्ट बोलेको छैन। अब के गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयले गर्ने हो।’

ऐन लागू भएसँगै अब राखेपका पदाधिकारी र अन्य सदस्यको अवस्था के हुने भन्ने विषय अन्यौल छ। अहिले रहेका पदाधिकारी उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र अन्य सदस्यहरुले आफ्नो पदावधि पूरा गर्न पाउने र नयाँ नियुक्तिका हकमा नयाँ ऐनअनुसार हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले यसअघि नै बताएका थिए।

नयाँ ऐन लागू भएसँगै खेलकुदको संगठनको संरचनामा पनि परिवर्तन हुनेछ। अब ७ प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् गठन हुनेछ। राखेपको संरचनामा पनि परिवर्तन हुनेछ।

नयाँ ऐन आएसँगै सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ। सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ। छनोट समितिको सिफारिसमा राखेप सदस्यसचिव सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उत्तीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।