युनिकोड
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)भित्रको निर्वाचन विवादले नेपाली फुटबलकै भविष्य गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ।
घटनाक्रम यही गतिमा अघि बढे अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनसम्मको जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको हो।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले आफ्ना सदस्य संस्थामा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति लिँदै आएको छ। यही कारण देखाउँदै एन्फा नेतृत्वले ‘अर्ली इलेक्सन’ कुनै हालतमा सम्पन्न गर्ने अडान लिएको छ। यसमा एएफसीको समर्थन रहेको बुझाइ पनि बलियो छ।
तर देशभित्रको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भने निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। तीन पटकसम्म पत्राचार गर्दै निर्वाचन स्थगित गर्न आग्रह गरिए पनि एन्फाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै साधारणसभा र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसले एन्फा र राखेपबीचको टकरावलाई खुला रूपमै सतहमा ल्याएको छ।
अर्ली इलेक्सनमै विवादको जड
एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल अझै बाँकी रहँदा केन्द्रको निर्वाचन अगाडि सार्ने निर्णय नै विवादको मुख्य कारण बनेको छ। परम्परा र विधानअनुसार जिल्ला र प्रदेश तहको निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि वर्तमान नेतृत्व त्यसलाई छल्दै अघि बढ्न खोजेको आरोप छ।
तहगत निर्वाचन नगरी हालकै संरचनाबाट प्रतिनिधि चयन गरेर निर्वाचन गराउने प्रयासले ‘फ्रेस म्यान्डेट’बाट बच्ने रणनीति अपनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले एन्फाभित्रै अर्को पक्षलाई असन्तुष्ट बनाएको छ र उनीहरूले अदालतसम्म पुगेर प्रक्रियामा चुनौती दिएका छन्।
अदालत, आयोग र प्रशासनसम्म पुगेको विवाद
निर्वाचन प्रक्रियामा पटक–पटक अवरोध आएको छ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता र जिल्ला प्रशासनको हस्तक्षेपका कारण पहिले तोकिएका मितिहरू स्थगित भएका थिए।
तर यी सबै अवस्थापछि पनि एन्फा नेतृत्व पुनः निर्वाचन गराउने तयारीमै देखिएको छ।
सरकारी निकायसँग बढ्दो टकराव
एन्फाले राखेपको निर्देशनलाई ‘सरकारी हस्तक्षेप’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी भइरहेका छन्। तर राखेपले भने कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृतिविना निर्वाचन अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिँदै आएको छ।
यदि राखेपले यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता नदिने अवस्था आयो भने एन्फाको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्नेछ। अझ, सरकारी संरचना प्रयोगमा रोक लागे एन्फा थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
घरेलु फुटबल पनि प्रभावित
विवादकै बीच एन्फाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय लिग र सहिद स्मारक एन्फा महिला लिग स्थगित भएका छन्। अध्यागमन विभागको पत्रपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै लिग रोकिएको हो। यसले प्रशासनिक असमर्थता र व्यवस्थापनमा कमजोरी थप उजागर गरेको छ।
त्यसैगरी क्लब र खेलाडीसमेत असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। विभिन्न डिभिजनका क्लबहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने खेलाडी संगठनले पनि पटक–पटक विरोध जनाइसकेको छ। यसले एन्फाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बढ्दो जोखिम, घट्दो विश्वास
हालको अवस्थाले एन्फाभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली फुटबलमै अन्योल सिर्जना गरेको छ।
नेतृत्वले बहुमतको आधारमा निर्वाचन गराउने अडान कायम राख्दा समाधानको बाटो झन् साँघुरिँदै गएको छ।
यदि यही परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न भए र त्यसलाई सरकारी मान्यता दिइयो भने अन्तर्रािष्ट्रिय निकायको दृष्टिमा सरकारी हस्तक्षेपको मुद्दा उठ्न सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फिफाको निलम्बनसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ।
समाधानको विल्कप अझै बाँकी
अहिलेको जटिलताबाट बाहिर निस्कन निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी तहगत निर्वाचनमार्फत सहमति खोज्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढे मात्र वैधानिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दुवै जोगाउन सकिन्छ।
तर वर्तमान नेतृत्व आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत नदेखिएकाले नेपाली फुटबल अझ गहिरो संकटतर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया