युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे-कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
सोमबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर २८७ बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न लागेको जनाएको छ। २० हजारभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताका २८७ जनाको बचत फिर्ता गरिने प्रक्रिया सुरु भएको समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले जानकारी दिए।
२०८१ मंसिर १८ गते समितिको गठन भए लगत्तै पुस महिनामा कोसी–अम्बे सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुरु गरिएको थियो। समितिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि संस्थाका करिब दुई हजार महत्त्वपूर्ण फाइलहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
अनुसन्धान र व्यवस्थापनका क्रममा समितिले जिल्ला अदालत, सुनसरीबाट कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेको र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। समितिका अनुसार नौ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य रहेको यस सहकारीमा शेयर रकम चार करोड ६ लाखभन्दा बढी रहेको छ।
संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र हालसम्म एक हजार १७३ जना बचतकर्ताले करिब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत दाबी पेश गरेको समितिका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। समितिले ४२ वटा जग्गा रोक्का गरेको छ भने संस्थाको सबैभन्दा ठूलो ऋणीका रूपमा तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने आफैँ रहेको र उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर रकम अपचलन गरेको समितिले जनाएको छ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा समितिले पहिलो चरणको कार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ। चैत मसान्तसम्म बैंक खातामा एक करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भएको र बचत मिलानबाट एक करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए।
हाल पहिलो चरण अन्तर्गत २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका २८७ जना बचतकर्ताको २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले जानकारी दिए। समितिले संस्थाको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ भने ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामार्फत निरन्तर ताकेता पछि अहिले बचत फिर्ता गर्ने अवस्थामा आएको काफ्लेले बताए। उनका अनुसार, ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा जाने तयारी छ।
कोसी सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले आजै करिब तीन सय जनाले बचत फिर्ता पाउने बताए। ‘कोसी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहलमा पहिलो पटक बचत फिर्ता गर्ने काम सुरु भएको हो, यो नेपालमै पहिलो हो। पहिलो चरणमा २० हजार र त्यसपछि लगतै एक लाख मुनिको भुक्तानी गरिनेछ,’ मन्त्री मन्सुरीले भने।
कोसी प्रदेशमा एक हजार ६३ वटा सहकारी संस्था छन् भने ५० प्रतिशत मात्रै नियमित सम्पर्कमा आउने डकुमेन्ट अपडेट गर्ने गरेको भए पनि अन्य सहकारी नियमित नभएको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव पदमबहादुर ठकुराठीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, कोसी प्रदेश क्षेत्र रहेका दुई वटा सहकारी धरणीधर र माछापुच्छ्रे सहकारी समस्याग्रस्त भनेर आएकोमा त्यसको पनि फाइल मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ। यी दुवै सहकारीका सञ्चालक पक्राउ तथा फरार रहेका छन् भने सहकारी बन्द अवस्थामा छन्।
प्रतिक्रिया