युनिकोड
झापामा डेढ दशकको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट ७२ जनाको मृत्यु भएको छ। यस क्रममा २०६७ सालदेखि हालसम्म सात गैरनेपालीको समेत मृत्यु भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका डा सुमन भलका अनुसार सोही अवधिमा हात्तीको आक्रमणमा परी ९२ जना घाइते भएका छन्। २०८१ साउनदेखि हालसम्म हात्तीको आक्रमणमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा बर्सेनी पाँचजनाको मृत्यु भएको देखिन्छ।
जिल्लामा मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार, जैविकमार्ग निर्माण, वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, फलफूलका बिरुवा रोपण, गस्तीलगायतका गतिविधि हुँदै आएका छन्। ‘फरेष्ट एक्सन नेपाल’का डा लीलानाथ शर्मा विद्युतीय तारवारले मात्र मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण नहुने बताउँछन्।
‘तारबारले मात्र हात्तीलाई रोक्न-छेक्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘वनमै सुधार जरुरी छ।’
हात्तीको जैविकमार्ग निर्माण, वनभित्रै हात्तीमैत्री वातावरण निर्माण तथा वनमा सुधार गर्नसके मावन–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए। खानाको खोजीमा जङ्गलबाट हात्ती बाहिरिने भएकाले वनभित्र हात्तीको आहारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। वन अतिक्रमणसँगै वन जङ्गल नजिकै मानव बस्ती बढ्दै गएकाले पनि मावन-हात्ती द्वन्द्व बढ्दै गएको हो।
हात्तीले मकै मन पराउने भएकाले पनि मकैखेती हुने बेलामा भारतबाट हुलका हुल हात्ती आउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय डा. भलले बताए। अन्य समयमा भन्दा मकैको याममा हात्तीको आवागमन बढी हुने गरेको छ।
२५ हात्ती मरे
झापामा २०६२ सालयता २५ हात्ती मृत फेला परेका छन्। पछिल्लो समय जिल्लामा हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ। विगतमा बर्सेनी एक-दुई वटा हात्ती मृत भेटिने गरेका थिए। तर, केही वर्षयता हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ।
२०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्ममा चार हात्ती मृत फेला परेका थिए भने चालु आवमा समेत हालसम्म चार हात्ती मृत फेला परेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
साढे नौ करोड रुपैयाँ राहत
जिल्लाका हात्तीपीडितलाई सरकारले आव २०६८/६९ देखि चालु आवको हालसम्ममा नौ करोड ६८ लाख ४७ हजार राहत प्रदान गरिसकेको छ।
हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई जनही १० लाख, घाइतेलाई अधिकतम दुई लाख, चौपाया, अन्नबाली र भौतिक संरचना क्षति भएकाको हकमा क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको डिभिजन वन कार्यालयका डा. भलले बताए। जिल्लामा ५२५ जना वन्यजन्तु पीडित अझै राहतको पर्खाइमा छन्। रासस
प्रतिक्रिया