युनिकोड
कोसी प्रदेश न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेश आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बारेमा पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयक छलफलको चरणमा छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा पत्रकारहरूसँग समितिले छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा पत्रकारहरूले दण्ड सजाय हटाउनु पर्ने, विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको बताए। उनीहरूले विधेयक मिडिया मैत्री बनाई पारित गर्न आग्रह गरे।
दण्ड र जरिवानाको प्रावधान परिमार्जन गरेर जानू पर्ने बताउँदै कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर लग्न सहभागी पत्रकारको जोड थियो।
विज्ञापन तथा सूचनाहरू प्रदेशमा मुख्यकार्यालय भएका सञ्चार माध्यमले मात्रै पाउने गरी व्यवस्थापन गरेर जानू पर्ने उनको भनाइ छ। सिफारिस समितिमा भएको प्रावधानलाई समेत संशोधन गरेर जान पत्रकारको सुझाव छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भरत खड्का, प्रेस चौतारी नेपालका कोसी अध्यक्ष सुमन पुरी, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदित, प्रेस सेन्टरका राजन समिप, समाजवादी प्रेस सङ्गठन प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल लगायतले विधेयक सुधार गरी तत्काल पारित गरेर जान आग्रह गरे।
सञ्चारीका समूह काेसीका महासचिव बिनु तिम्सिनाले महिलालाई मिडियामा टिक्ने अवस्था नभएकोले त्यस्तो व्यवस्था कानुनमा नै गरेर जानु पर्ने बताए। ब्राेडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) का उपाध्यक्ष अरविन्द मेहताले रेडियोको नवीकरण तथा रोयल्टीका विषयमा सहज बनाउनु पर्ने बताए। संसदीय पत्रकार मञ्च कोसी प्रदेश अध्यक्ष कुमार लुइँटेलले सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझावलाई कतिपय ऐनहरूमा सम्बोधन नै नभई पारित भएको भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सुझावलाई सम्बोधन हुनु पर्ने बताए।
विधेयकको प्रावधान
प्राविधिक तथा व्यावसायिक सुधार, नियमन तथा अनुशासन, सञ्चारकर्मीको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चितता, सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको विधेयकमा ६२ दफा र ६ वटा अनुसूची समेटिएको छ।
दफा ५७ मा आचारसंहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मर्का पर्ने पक्षको आर्थिक क्षति पुगेको भए तोकिए बमोजिमका क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश कानुनको दफा ४५ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी, ४६ बमोजिम बिमा सम्बन्धी, ४७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, नवीकरण नगरी सञ्चालन तथा प्रसारण गरेमा, अनुमति विना क्षमता वृद्धि गरेमा पनि ५० हजारसम्म जरिवानाको कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ। दफा २६ र ३० विपरीतका कार्य गर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ।
विधेयकको दफा २६ मा नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ।
दफा ३० मा पनि सामाग्री प्रसारण गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले छलफलमा उठेका विषयलाई समितिले अध्ययन सुझाव सहित मन्त्रीसँग दफावार छलफल पछि प्रदेश सभामा पेस हुने बताइन्।
प्रतिक्रिया