युनिकोड
इलामको रोङ गाउँपालिका–२ का सात वर्षीय आयुस दाहाल कक्षा २ मा पढ्छन्।
उनलाई ठूलो भएपछि के बन्छौ भनेर सोध्दा डाक्टर बन्छु भन्छन्। कृषि पेसा गर्ने दाहाल परिवारको सामान्य गुजारा चल्ने जग्गा जमिन छ। तर अवोध बालकको डाक्टर बन्छु भन्दा आयुषका बाबु खिन्न भए।
‘आजकलका बच्चाको सपना नै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने हुँदोरहेछ। सन्तानको पवित्र सपना पैसाकै अभावमा पूरा गराउन नसक्नु हामी किसानको बाध्यता छ,’ उनले भने।
रोङ गाउँपालिकाले कुनै पनि बालबालिका रकम अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययनबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर यस वर्षदेखि ‘एक रुपैयाँ बचत’ अभियान धमाधम चलाइरहेको छ।
‘अभाव, गरिबी र कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण हाम्रो गाउँपालिकाका कुनै पनि बालबालिका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ‘एक रुपैयाँ बचत’ कार्यकम सुरुआत गरेका हौँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो सुवासले भने, ‘प्रत्येक बालबालिकाको बैंक खातामा गाउँपालिकाले हरेक दिन रु एक जम्मा गरिदिन्छ र उनीहरूलाई पनि आफैँ बचत गर्न लगाउँछ।’
यो कार्यक्रमका लागि दैनिक एक रुपैयाँका दरले पालिकाको वार्षिक रु पाँच लाख ९४ हजार खर्च हुने उनले बताए। बालबालिकालाई दिनको न्यूनतम एक रुपैयाँ बचत गर्न लगाए पनि उनीहरूले मासिक ६ हजारसम्म बचत गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘हामीले हरेक दिन एक रुपैयाँ बचत गर्नुपर्छ भन्दा एक महिनामा ३० रुपैयाँ हुने हो। तर बालबालिकाले ६ हजारसम्म बचत गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रमले बालबालिकामा बचत गर्ने संस्कार सिकाएको छ,’ अध्यक्ष भने।
माछा मारेर खुवाउनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनुचाहिँ बुद्धिमानी हुने ठानेर गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेको उनले बताए।
‘एक रुपैयाँ दिनु ठूलो कुरा होइन। यति जाबो पैसा दिने भन्ने कुरा पनि नआएका होइनन्। तर उहाँहरूलाई हामीले बचत गर्न सिकाएको मात्र हो,’ स्याङबो भन्छन्, ‘म भोलि इन्जिनियर बन्नु छ, त्यसका लागि आजैबाट बचत गर्छु भनेर बालबालिका लागेका छन्। राज्यले सबै कुरामा दान, भत्ता दिएर हाम्रो सोचाइ बिग्रिसकेको छ। राज्यले बाटो देखाइदिनेमात्र हो। हामीले एक रुपैयाँबाट सुरु गर्यौं भने यसले बालबालिकाको उच्च शिक्षा अध्ययनलाई ठूलो मद्दत पुग्छ।’
क्षमता भएर पनि पैसा नहुँदा कैयन बालबालिकाले राम्रो विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको दृष्टान्त नेपाली समाजमा प्रशस्तै रहेको उनको भनाइ छ।
‘रोङ गाउँपालिकाका विद्यार्थी अबको पाँच–दश वर्ष पछाडि पढाइ छाडेर कतार, मलेसिया जानुपर्ने बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
यो कार्यक्रमले राज्यलाई पनि फाइदा पुग्ने भएकाले देशव्यापीरूपमा सुरुआत गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
‘तीन तहका सरकारले देशभरिका सबै बालबालिकाको खातामा एक रुपैयाँ हालिदिने र तिमीहरू पनि बचत गर भन्ने हो भने अबको पाँच वर्ष पछाडि राज्यले छात्रवृत्तिको नाममा बजेट छुट्याउनै पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘आज एक रुपैयाँ बचतका लागि चाहिने कोषभन्दा पचासौँ गुणा बढी रकम त हामी छात्रवृत्तिका नाममा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यति गर्दा सबैले पाएको अवस्था पनि छैन। पहुँचका भरमा पाउलान्, तर वास्तवमै गरिब किसानका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाएका छैनन्।’
राज्यको सयौँ गुणा बढी खर्च पनि भइरहेको छ, लक्षित समुदायले लाभ लिन सकेका पनि छैनन् भने यो समानता र वितरण प्रणाली तीन तहका सरकारले अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
गाउँपालिकाले केही वर्षभित्रै छात्रवृत्ति वितरण रोक्ने बताएको छ। छात्रवृत्तिको सट्टा बचत अभियानलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गाउँपालिकाको सोच छ।
‘यो वर्ष २० लाखको छात्रवृत्ति बाँड्दैछौँ, गत वर्ष २० लाखभन्दा बढीकै छात्रवृति वितरण गर्यौं। अबको दुई–तीन वर्ष पछाडि हामी छात्रवृत्ति रोक्छौँ,’ अध्यक्ष स्याङबोले भने।
गाउँपालिकाको ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित बचत कार्यक्रमबाट पालिकाभरिका ३० वटा विद्यालयका करिब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन्।
प्राइम कमर्सियल बैंकले हरेक विद्यार्थीको खातामा एक सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने सहमति छ।
बैंकले प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पालिकासँग सम्झौता गरेको बताएको छ। विद्यालयमा आधारित उद्यमशीलताका लागि १४ शर्तमा बैंकसँग सम्झौता भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस कार्यक्रमका लागि बैंकले दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङबोले जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया