युनिकोड
पोखरा–१६, लामाचौरमा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले २०८१ फागुन १९ गते कक्षा ४ देखि ९ सम्मका लागि नयाँ भर्ना खुलायो। कक्षा ४ का लागि ८० जना र बाँकी कक्षामा खाली भएका सिटको लागि भर्ना खोलिएको थियो। गण्डकीको कक्षा ४ मा १२० जना विद्यार्थी हुन्छन्। बाँकी सिट गरीब–जेहेन्दार तथा स्थानीयका निम्ति आरक्षित थियो। फाराम खुलेदेखि बन्द हुने चैत १९ गतेसम्म ७ सयभन्दा बढीको आवेदन पर्यो। प्रवेश परीक्षाको दिन चैत २१ मा त विद्यालय वरपर ‘बजार’ नै लाग्यो।
छोराछोरी डोहोर्याउँदै विद्यालयभित्र प्रवेश गर्नेहरूमा नेतादेखि अभिनेता, डाक्टरदेखि इन्जिनियर, वकिलदेखि पत्रकार, उद्योगीदेखि अभियन्तासम्म थिए। भर्नाका निम्ति प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारीदेखि व्यवस्थापन समितिमा रहेकाहरूलाई गुहार्नेहरूको कमी थिएन। संघीयदेखि प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूलाई भनसुनको लागि निवेदन पनि गर्नेहरू उति नै थिए।
त्यो मार तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि खेपिन्। भनसुन कसरी रोक्ने भन्नेबारे विमर्श गर्न चैतको पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँका सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स, रातो बङ्गला, बुढानीलकण्ठ, एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कुल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखसँग छलफल कार्यक्रममै आयोजना गर्यो।
त्यो कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘मन्त्रीलाई भन्यो भने भर्ना पक्का हुन्छ भन्ठानेर फोन आउने गरेको छ। यस्ता फोन आउनुहुन्न तर आइरहेका छन्।’
गण्डकीजस्तै नाम चलेका तर भर्ना पाउन कठिन भएका सामुदायिक तथा ट्रस्ट र केही निजी स्कुलमा नानीबाबुलाई भर्ना गर्न त्यस्ता फोन आउने गरेको उनले जानकारी गराइएकी थिइन्।
भर्नाको समयमा गण्डकी बोर्डिङका प्राचार्य डा विश्वयुधीर पौडेलले पनि त्यही समस्या भोगे। फोनको चाप धान्न नसकेर उनले प्रवेश परीक्षाको केही दिनअघिदेखि मोबाइल फोन बन्द राखे। प्रवेश परीक्षाको नतिजा निस्केपछि चाहिँ उनको मोबाइल खुल्यो। मोबाइलमा थुप्रै ‘मिस्डकल’ थिए। तीमध्ये कास्कीका एक मन्त्रीलाई चाहिँ उनले पछि सन्देश पठाए। परीक्षाको कारण मोबाइल बन्द भएको जानकारी गराए।
कास्कीमा १२२ वटा सामुदायिक र १६५ निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म पढाउँछन्। तल्लो कक्षा मात्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको संख्या पनि निकै छ। तर, भर्नाको समयमा चाहिँ गण्डकी बोर्डिङसहित केही सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा मात्र अभिभावकको चासो हुन्छ। निजीको हकमा भनसुन गर्नेहरूको कमी नहुने ग्लोबल कलेजियट बोर्डिङ स्कुलका प्राचार्य बाबुराम पन्तको भनाइ छ। तर, गण्डकीप्रतिको आकर्षण भने अनौठो छ। अभिभावकहरू पोखराका नाम चलेका र भर्नाकै लागि ‘ज्यू–हजुर’ गर्नुपर्ने निजी स्कुल पढिरहेका आफ्ना नानीबाबुलाई सकेसम्म गण्डकी नै सार्न चाहन्छन्।
किन त? अन्य निजी स्कुलभन्दा कम शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकीले कमाएको नाम!
हो, गण्डकीको नामै काफी छ। यस्तो कसरी भयो त? इतिहासतिर फर्कनु पर्छ। अंग्रेजको शासनकालसँगै भारतमा इसाई धर्मले प्रवेश पाइसकेको थियो। राणाकालीन समयमा चाहिँ नेपालमा धर्म प्रचारमा पूर्ण प्रतिबन्ध थियो। इसाई धर्म प्रचारकहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपाल छिर्न चाहन्थे। २००७ सालको परिवर्तनपछि अर्थात् सन् १९५३ तिर उनीहरूले पाल्पामा अस्पताल खोल्ने अनुमति पाए।
क्रिस्चियनहरूको संख्या बढ्दै गयो। नेपालमा उनीहरूका विभिन्न समूह थिए। धर्म प्रचार गर्ने यस्ता १० वटा मिसन मिलेर सन् १९५४ मा संयुक्त रूपमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) स्थापना गरियो। १९५४ बाट यसले काठमाडौँमा काम गर्न थाल्यो। नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यूएमएनको उद्देश्य जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु थियो भने भित्री मक्सद चाहिँ धर्म प्रचार नै थियो। त्यही समूहले १९५८ मा काठमाडौँमा नेपालकै पहिलो महेन्द्र भवन कन्या मावि स्थापना गर्यो।
यूएमएनले सन् १९५७ मा गोर्खामा सामुदायिक सेवा परियोजना सञ्चालनको अनुमति पाएपछि शिक्षकलाई तालिम दियो। ती शिक्षकलाई १४ वटा स्कुलमा पठाइयो। २०१७ साल फागुन ९ गते हाल गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा पर्ने लुइँटेलमा मिसनले अमर आदर्श मावि (लुइँटेल) स्कुल खोल्यो। हाल नेपाल समाजवादी (नयाँशक्ति) पार्टीका अध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराई र चर्चित डाक्टर स्वर्गीय उपेन्द्र देवकोटा त्यही स्कुलका उत्पादन हुन्। त्यसो त, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाको स्कुल पनि त्यही हो।
पोखराको टुँडीखेलमा साइनिङ अस्पताल खोलेको मिसनले २०२३ साल जेठ २९ गते (सन् १९६६) मा पोखरा १६, लामाचौरमा नेपाल आदर्श विद्यालय (हालको गण्डकी बोर्डिङ) स्थापना गर्यो। ६ जना शिक्षक र ६० जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको स्कुलले बेलायतको शैक्षिक पद्धति अपनायो। घोकन्ते विद्यालाई भन्दा सिर्जनात्मक क्रियाकलापलाई जोड दिइयो। अनुशासन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थी बेजोड बने। स्कुलले नाम कमायो। २०४० सालबाट चाहिँ स्कुलले सहशिक्षा अपनायो। अंग्रेजीमा पढाउन थाल्यो।
युनाइटेड मिसन टु नेपालका लागि नोर्मा केहरबर्गले लेखेको लेख अनुसार सन् १९६५ मा पोखराको नागरिक समितिले छात्रहरूका निम्ति एउटा विद्यालयको विकास गर्न अनुरोध गरपछि गण्डकी जन्मेको हो।
‘अर्को वर्ष छलफल एवं प्रार्थनाका साथ महेन्द्र भवन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयका केही सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको स्थापना गरियो जसलाई सुरुमा नेपाली आदर्श माध्यमिक विद्यालय भनिन्थ्यो। त्यहाँ नेपाली भाषामा कक्षाहरू सञ्चालन गरिन्थे। छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले खाना बनाउने तथा सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यहरूमा सघाउँथे। उनीहरू आपैmले आफ्ना लुगाहरू धुन्थे,’ उनले लेखेका छन्, ‘पहिलो वर्षमा चारवटा कक्षामा जम्मा पचास जना विद्यार्थीहरू थिए। गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोखराको नागरिक समिति, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल संगति र यूएमएन गरी तीनथरी साझेदारहरूमा निहित थियो। यूएमएनले विद्यालयका निम्ति भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध गराइदियो।’
उनका अनुसार सुरुमा खरले छाएका झुपडीबाट सुरु भएको गण्डकी पछि विशाल बन्यो।
‘देशको कृषिसम्बन्धि प्राथमिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको पाठ्यक्रममा व्यावसायिक कृषिको परिकल्पना गरिएको थियो। यसै क्रममा अमेरिकाका लारी र फिल आसर नेपाली भाषा अध्ययन पूरा गरी व्यावसायिक कृषि पाठ्यक्रमको विकास गर्न पोखरा गए। यस कार्यक्रममा पशु स्वास्थ्य तथा विद्यालय नजिकको जमिन प्रयोग गरी फलपूmल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका थिए,’ लेखमा भनिएको छ।
नयाँ शिक्षा योजनाअनुसार हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयहरूमध्ये गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पहिलो थियो। शिक्षा नियमावली २०३७ ले संस्थागत विद्यालय सञ्चालनलाई स्वीकृति दियो र युनाइटेड मिसन टु नेपालले सञ्चालनको जिम्मेवारी लियो। २०४२ सालमा सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा नमुना स्कुल चलाउने नीति लियो। गण्डकीलाई क्षेत्रीय विद्यालय छनोट गरियो। सञ्चालन चाहिँ मिसनले नै गर्यो। गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य रविराज बरालका अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी ऐनअन्तर्गत मुनाफारहित स्कुलको रूपमा सरकारको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ।
‘यो (गण्डकी) निजी हैन। यो मोडल अनुसार सञ्चालित स्कुल सफल भएपछि नै काठमाडौँमा बुढानीलकण्ठ खुलेको हो,’ उनले भने।
गण्डकीभन्दा ५ वर्षपछि खुलेको बुढानीलकण्ठ स्थापना र सञ्चालनमा चाहिँ बेलायती सहयोग रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार गण्डकी बोर्डिङ पनि नेपालकै कानुन अनुसार स्थापना भएको हो। गण्डकीलाई पनि नेपालको कानुन लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयको सचिव वा उसले तोकेको व्यक्ति त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ। फरक यत्ति हो कि विद्यालय सञ्चालनको लागि छुट्टै विनियम बनेको हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले अरु सरकारी स्कुलभन्दा केही बढी तलब पाउँछन्। त्यसको व्यवस्थापन विद्यालय आफैले गर्छ। देशैभरका करिब २ सयजना विद्यार्थीलाई त्यहाँ आवासीय छात्रवृत्ति दिइन्छ।
‘यो सरकारको आफ्नो हो तर भिन्न प्रकृतिले सञ्चालन भएको स्कुल हो। यसको लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह बनाउँछ। सञ्चालनको जिम्मा कसैलाई दिन्छ। बुढानीलकण्ठ चलाउन बेलायतसँग सम्झौता भयो,’ उनले थपे।
गण्डकीमा सन् २००४ सम्म प्रिन्सिपल पनि मिसनले नै छान्थ्यो। सन् २००५ बाट चाहिँ यसको सञ्चालन पूर्ण रूपले नेपाल सरकारको काँधमा आयो।
‘त्यहाँ छात्रवृत्तिमा मात्र डेढ करोड खर्च हुन्थ्यो, मिसनले ठाउँठाउँबाट पैसा जुटाउँथ्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ वार्षिक ५ लाख दिन्थ्यो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएपछि चाहिँ सबै खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने हो,’ बरालले भने, ‘बाँकी पैसा सरकारले दिँदैन। भौतिक पूर्वाधार बनाउन दिन्छ।’
यही स्कुलअन्तर्गत सन् १९९९ मा खुलेको गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्समा स्नातक तहको बीई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, बीई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र स्नातकोत्तर तहमा एमएससी इन इन्फर्मेसन सिस्टम इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ।
२७० रोपनी जग्गामा फैलिएको स्कुल, स्विमिङ पुल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, फुटबल, क्रिकेट मैदान, छात्रबास, १ हजार ५ सय हटाउने हलले पनि विद्यार्थी आकर्षण गरिरहेको छ। गण्डकी बोर्डिङजस्तै क्याथोलिक चर्चले सञ्चालन गरिरहेको बन्दीपुरको नोटे«ेडेमप्रतिको आकर्षण घटेको छैन।
अमर आदर्श चाहिँ विरासत फर्काउन कम्मर कसेर लागेको छ। नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसँगै २०३० सालमा लुइँटेलमा भएको अमर आदर्श नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आयो। सञ्चालनमा मिसनले सघाए पनि नेपालीको हातमा परेपछि स्कुल बिस्तारै ओरालो लाग्यो। माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि त यो स्कुल चल्नै छाड्यो। कहिले विद्रोही माओवादीको त कहिले नेपाली सेनाको परेड खेल्ने ठाउँ बनेको स्कुल वर्षमा मुस्किलले ७० दिन खुल्थ्यो। स्कुलका प्राचार्य माधव देवकोटाका अनुसार स्कुललाई आन्दोलनले बिगार्यो।
‘राजनीतिक कारणले वर्षमा ७० दिन मात्र पढाइयो। कुनै बेलाको पोलस्टार (ध्रुवतारा) नै हो नि,’ प्राचार्य देवकोटाले भने, ‘अहिले हामी पुनः यसलाई ब्युँताउने प्रयत्नमा छौँ।’
उनका अनुसार अहिले यहाँ ६५० जना विद्यार्थी छन्। शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालमा अगाडि सारेको नमुना विद्यालय कार्यक्रममा ४२२ भित्र अटाएको यसले केही रकम अनुदान पनि पायो। कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्षको भुक्तानी आएको छैन। स्कुललाई विज्ञान प्रवद्र्धन कार्यक्रमले पनि पत्याएपछि ३० लाख रूपैयाँ अनुदान आउने अवस्था छ।
‘हामीकहाँ अहिले १२ कक्षासम्मको पढाइ हुन्छ। २ वटा स्कुल बस छन्। १० जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी छन् भने ५० जनालाई निःशुल्क छात्रबासको व्यवस्था छ,’ प्राचार्य देवकोटाले भने, ‘बाँकी विद्यार्थीबाट चाहिँ शुल्क लिइन्छ। बिहान छिटो आउने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा पनि दिइन्छ। बिस्तारै अगाडि बढ्दै छ। पहिलाकै अवस्थामा पुग्न २ वर्ष पनि लाग्दैन।’
असफल नमुना विद्यालय कार्यक्रम
२०२३ सालमा इसाई मिसनले सुरु गरेको गण्डकी बोर्डिङप्रति अहिले पनि उस्तै आकर्षण छ। २०४२ सालमा क्षेत्रीय नमुना स्कुल घोषित यस्तै अर्को स्कुल बनाउन सकिँदैन? झण्डै ४० वर्षसम्म पनि किन अर्को नमुना स्कुल बनेन? यसको दोष सरकारलाई जान्छ।
सरकारले २०७४ सालमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम घोषणा गर्यो। ४२२ विद्यालयका लागि राज्यकोषबाट झण्डै ५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ अनुदानको रूपमा दिइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक महेश पराजुलीका अनुसार कोभिडकालीन समयको रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ। शिक्षाविद्हरूले यो कार्यक्रमबाट कुनै उपलब्धि नै नभएको बताइरहँदा निर्देशक पराजुली चाहिँ विद्यालय सुधारमा यो कार्यक्रमले ठूलै भूमि खेलेको बताउँछन्।
‘विद्यालय सुधार होस् भनेर ल्याइएको हो, केही स्कुलले राम्रो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सकिन लागेको छ, केही रकम भुक्तानी भएको छैन।’
नमुना भन्दै वार्षिक करोडौँ रकम खर्च गरिएका विद्यालयहरूको कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन। तर, कार्यक्रम खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको नमुना घोषणा भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूकै विश्लेषण छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय घोषणा भएको थियो।
तोकेको मापदण्डभित्र परेका स्कुललाई वार्षिक डेढ करोडका दरले अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख थियो। कम्तीमा पाँच सय विद्यार्थी भएको, कक्षा १२ सम्म सञ्चालनमा आएको, पायक पर्ने स्थानमा रहेको, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको र विद्यालयको नाममा आफ्नै जग्गा भएको हुनुपर्ने तथा आईसीटी प्रविधिमा आधारित आधुनिक मोडलबाट पठनपाठन गराउने सर्तसमेत समावेश गरिएको थियो।
व्यवस्थापनका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ पनि प्रदान गरिने प्रावधान थियो। देशमा रहेका २७ हजारमध्ये छनोट भएका ४२२ स्कुलले पनि खासै राम्रो गर्न सकेनन्। के साँच्चै सामुदायिक स्कुलाई नमुना बनाउन सकिँदैन?
‘किन सकिँदैन, सकिन्छ। सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसका लागि शिक्षाप्रेमी व्यवस्थापन हुनुपर्यो,’ शिक्षाविद् तथा गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य भन्छन्, ‘व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनको लागि कुटाकुट गरेका हुन्छन् तर अध्यक्ष भएपछि के गर्ने भन्ने थाहा नै छैन। राजनीतिक दलहरूबीच खिचातानी गर्ने थलो बनेपछि कसरी नमुना हुन्छ।’
उनले स्कुले शिक्षा सुधार्न विज्ञहरूको व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने, शिक्षकहरू पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, आलंकारिक शिक्षक अभिभावक संघलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, स्थानीय तहहरूले पनि सुधारमा ध्यान दिएकै छैनन्।
गण्डकी बोर्डिङका पूर्वप्राचार्य बराल भन्छन्, ‘धेरै फयाक्टर छन्। सुधारका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो हुनुपर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षासँग मेल खान गरी पढाइ हुनुपर्यो। शिक्षकमा त्यस्तै चाह र क्षमता हुनुपर्यो। शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप नगर्ने र शिक्षकहरूले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो।’
उनले शिक्षकमात्र इमानदार भइदिने हो भने गुणस्तर स्वतः माथि जाने ठोकुवा पनि गरे।
‘उहाँहरूले इमानदारी साथ सीप कति सिकाउने र बोध कति गराउने? शिक्षकहरूले इमानदारी साथ पढाइदिनुभयो भने शिक्षाको गुणस्तर स्वतः माथि जान्छ। सरकारी र निजीमा हुने फरक के हो भने निजीमा शिक्षकले ४० मिनेट सदुपयोग गर्छ, विद्यार्थी किन आएन भन्ने ख्याल राख्छ। होमवर्कहरूबारे जानकारी राख्छ। सरकारी स्कुलमा त्यसो गरिँदैन,’ उनी भन्छन्।
शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘व्यावसायिक र योग्य शिक्षक पनि हुँदैनन् सरकारीमा। एउटा स्कुलमा ट्रेनिङमा गएको थिएँ। एउटा शिक्षक घण्टी लागेको २५ मिनेटसम्म जाँदैन। हेडसरले कक्षा कोठामा जानुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभएछ। भोलिपल्ट हेडसरलाई कुनै नेताको फोन आएछ। हेडमास्टर कहिले मेचीको फोटो हाल्छ, कहिले महाकालीको फोटो हाल्छ। विद्यालयमा हाजिर पनि गरेकै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हेर्ने निकाय पनि त होला नि। सबैभन्दा बलियो भनेको अभिभावक हो। उसलाई अधिकार दिनुपर्छ र चासो रहनुपर्छ। शिक्षकहरू पढाउनभन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुनुभयो, त्यसले गर्दा शिक्षा गयो। समुदायले विद्यालय सुधार्छु भन्यो भने शिक्षक बाध्य हुन्छन्। शिक्षामा सुधार हुन्छ। अर्को गण्डकी जन्मन्छ।’
प्रतिक्रिया