युनिकोड
म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि करिब दुई तिहाइ मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ।
आयोजना प्रमुख ध्रुवकुुमार झाले सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधन अनुुसार अन्तिम पटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको बताउनुभयो। ‘२०८० असोजमा म्याद सकिएको यो सडक योजनाको २०८१ असोज महिनासम्मका लागि ठेक्काको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि गत असोजमा सकिएको छ’, उनले भने, ‘ठेक्का अवधि सकिँदा भौतिक प्रगति भने ६२ प्रतिशत मात्र छ।’
सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन्। साँघुरो सडकको खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताए।
‘बेनी(मालढुङ्गा सडकको दुरावस्थाका कारण म्याग्दी र मुस्ताङ आवतजावत गर्ने यातायातका साधनले सात किलोमिटर बढी घुमाउरो मालढुङ्गा(बागलुङ(बेनी सडक प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्’, उनले भने, ‘समयमा सडक स्तरोन्नति नहुँदा महँगो ढुवानी र यातायात भाडादरको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्।’ पौडेलको अगुवाइमा सडक निर्माणलाई गति दिन समुदाय स्तरमा दबाब अभियान सञ्चालन गरेका छन्।
सडक फराकिलो, नाली र पर्खाल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मालढुङ्गादेखि फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रका लागि सब बेस बिछ्याएको छ। विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्साहरुमा कल्भर्ट पुल निर्माण गरिएको छ। फर्सेदेखि लामाखेत खण्डमा फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण सुस्त रहेको जलजला गाउँपालिका-८ का वडा अध्यक्ष हरिविकास जिसीले बताए।
एपेक्स-खड्का-कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा अभावको कारण देखाएर २०७९ कात्तिक देखि सडक निर्माणलाई सुस्त बनाएका थियो।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। सडकमा रहेका विद्युतको पोल स्थानान्तरण नभएको, सडकको क्षेत्राधिकारको घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण र भत्काउन ढिलाइ भएको तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावलाई निर्माण व्यवसायीले कारण देखाएका छन्।
म्याद सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा आएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले शुुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा भएको छलफलमा निर्माणलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रजिअ गुरुदत्त ढकालले बताए। विद्युतका पोल सार्ने र घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले कालीगण्डकीको नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाए म्याग्दी नदीबाट लगेर भए पनि काम गर्न आग्रह गरे। ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा-बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो।
मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। रासस
प्रतिक्रिया