युनिकोड
बागमती प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ प्रदेश घोषणा गरिएको छ।
शुक्रबार हेटौंडामा एक समारोहबीच सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको हो। योसँगै कर्णाली र गण्डकीपछि यस्तो घोषणा गर्ने बागमती तेस्रो प्रदेश बनेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बागमती प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्दै अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको अभियानअन्तर्गत सडकमा सहयोगापेक्षी अवस्थामा जीवन बिताइरहेका व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, उपचार, पुनःस्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले घोषणा गरिएको हो।
कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले सडकमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई सम्मानपूर्ण जीवनमा फर्काउने अभियान केवल आश्रय दिने काममा सीमित नभई उनीहरूलाई परिवार र समाजसँग पुनः जोड्ने मानवीय अभियान भएको बताए। उनका अनुसार हेटौंडाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले देशव्यापी सामाजिक अभियानका रूपमा विस्तार भइसकेको छ।
२०६९ सालमा मकवानपुरको हेटौंडाबाट स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमले पछिल्लो १४ वर्षदेखि सहयोगापेक्षी सडक आश्रित व्यक्तिको उद्धार र पुनःस्थापनामा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। आश्रमले अहिले २३ जिल्लाका ३४ सेवा केन्द्रमार्फत सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। बागमती प्रदेशमा मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, धादिङसहित १० जिल्लामा आश्रमको सेवा विस्तार भएको उनले बताए।
हालसम्म बागमती प्रदेश मानव सेवा आश्रमको शाखामा ३३२ महिला र ५७९ पुरुष गरी ९११ जना आश्रित रहेका छन् भने अन्य आश्रममा रहेका ४१९ गरी एक हजार ३३० जनाले आश्रय लिइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय रहेको हेटौंडामा हाल २५० जना आश्रित रहेका छन्।
आश्रमले सडकमा रहेका मानसिक रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बेवारिसे तथा परिवारबाट विस्थापित व्यक्तिको उद्धार गरी उनीहरूलाई खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापनाको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले पनि बजेट बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आश्रमलाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अक्षय कोष स्थापनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर सडकमा सहयोगापेक्षी अवस्थामा कोही पनि बस्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मानव सेवा आश्रमका अनुसार अब आगामी साउन महिनामा लुम्बिनी प्रदेश र कात्तिक महिनामा कोशी प्रदेशलाई पनि सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेश २०७६ सालमा र गण्डकी प्रदेश २०७८ सालमा यस्तो घोषणा भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया