युनिकोड
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रम थपसँगै सुधारका योजना पनि अघि सारेको छ। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना, स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई अन्तर्राष्टिय स्तरको बनाई विदेश विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न आउने वातावरण बनाउनेदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई पुनर्संरचना बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने उद्घोष गरेको छ। बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सहुलियत तथा उपचार सहायता योजनालाई समेटेर एकीकृत ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन संरचनागत सुधार गरिने जनाएका छन्। बीमा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिसँग आबद्ध गर्दै सेवा वितरणलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याएर उपचार खर्चका कारण आर्थिक बोझमा पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। मासिक २ अर्ब रकम खर्च हँुदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ।
यद्यपि सरकारले छुट्टाएको यो रकम चालु आर्थिक वर्षको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्न कम हुने भएको छ। बीमा बोर्डले असार मसान्तसम्म करिब २५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी हुने आंकलन गरेको छ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने रकम चुलिँदै गए पनि बोर्डले निजी अस्पतालबाट बीमा कार्यक्रम कटौती गरिसकेको छ। बोर्डले सार्वजनिक सूचना निकाली आकस्मिकबाहेकका सेवा कटौती गरिएको बताएको हो।
अस्थायी संरचनाबाट चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम करारका कर्मचारीका भरमा धानिएको छ।
विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएका छन्। सरकारले यी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
के छन् नयाँ कार्यक्रम?
सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ। रोगको बद्लिँदो प्रकृति र भार एवं लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मानव विकास सूचकांक कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, निमार्ण सुरु नभएका अस्पतालका हकमा वैज्ञानिक नक्सांकन पश्चात मात्र निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन गठन गर्ने नयाँ योजना ल्याइएको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मार्फत सरकारले चिकित्सा सेवा विस्तार गर्न टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा भने यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने गरेको थियो। वालेन सरकारले पनि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडिओ कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने जनाएका छन्।
यस्तै अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष विस्तार गरिने पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएको छ। सरकारले संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्ने र जलनको सघन उपचारको लागि वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्ने पुरानै कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
नेपालमा जलनको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल छैनन्। ठूला सरकारी अस्पतालमा ५ देखि १० शय्या तोकिने गरिएको छ। तर जनशक्ति र आवश्यक सुविधाको अभावमा अधिकांशको अकालमा नै ज्यान जाने गरेको छ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत काठमाडौँको वीर र कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्र क्षमता विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। जलन उपचार गर्ने जनशक्ति थप गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख छैन।
मधेस प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, क्यान्सर भएका बालबालिकालाई दिँदै आएको उपचार खर्चमा छुट बढाएर निःशुल्क बनाइएको छ।
सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सात वटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
डा. भगवान कोइरालाको अस्पताल स्तरोन्नति गर्न बजेट
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने धोषणा गरेका छन्। उनले यसअन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ इन्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) को स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गर्ने बताए।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल निर्माण गर्ने योजनाअघि सारेका छन्। गैरनाफामूलक संस्थामार्फत पब्लिक सर्भिस मोडलमा निर्माण सुरु गरेका डा. कोइरालाले काठमाडौँ बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–७ मा स्थापना भएको अस्पतालले सरकारी शुल्कमा नै उपचार गरिने जनाएको छ।
यस्तै सरकारले तिलगंगा आखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
हाइअल्टिच्युट सिकनेस सेवा विस्तार, महामारी रोगथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रूत प्रतिकार्य टोली खटाउने, देशभित्र उत्पादन तथा आपूर्ति हुने औषधि रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्य सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिटेसन स्थापना गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुदायिक सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका छन्।
चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान, साइटोटोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
आयुर्वेद, राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम केन्द्र र्कीतिपुर र पोखरास्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने बजेटमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूवार्धार विकास कार्य अघि बढाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानमा एअर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने उद्घोष गरिएको छ।
नर्सको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर
सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्वर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्वर गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेका हुन्।
यद्यपि सरकारले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको पारिश्रमिक सरकारी सरह लागू गराउन सकेको छैन। चरम श्रम शोषण रहेको भन्दै सरकार सरह पाँचौ तह बराबरको पारिश्रमिक माग गरेर नर्सहरू आन्दोलन गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले आन्दोलनरत नर्स र निजी अस्पताल सञ्चालकबीच समन्वय गरेर सरकारी सरह पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको थियो। तर निजी अस्पतालले निर्णय लागू नगरेको नर्सहरूको गुनासो छ।
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आएको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै, दशैभरीका दलित बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका सहिदको सम्मान गरिनुका साथै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मासिक भत्ता र उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाइने, सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने, सबै प्रदेशमा अपांगता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्दै जाने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी पूवार्धारयुक्त आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया