युनिकोड
चीनलाई विश्वले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकका रुपमा चिन्छ। तर, १.४४ अर्ब जनसंख्या भएर पनि चीन जन्मदर बढाउन संघर्षरत छ। लामो समय चीनमा एक सन्तानको नीति लागू गरिएको थियो। सन् २०१६ देखि दुई सन्तानसम्म जन्माउन दिइने भयो। हालै तीन सन्तानको नीति घोषणा गरिएको छ। तर, जन्मदर कम हुनुको कारण एक सन्तान नीति मात्र होइन, बरु बच्चा हुर्काउँदा लाग्ने खर्च पनि हो।
सन् २००५ मा एउटा बच्चा हुर्काउन चीनमा सरदर करिब ४ लाख ९० हजार युआन अर्थात् करिब ७५ हजार डलर खर्च लाग्थ्यो। सन् २०२० मा सो खर्च चार गुणाले बढेर झण्डै २० लाख युआन पुगिसकेको छ।
बच्चाको हरेक खर्चको हिसाबकिताब गरेर मात्रै सन्तान जन्माउने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। स्कुल शुल्क, पाठ्यक्रमबाहिरका कक्षाहरुको खर्च, राम्रो स्कुल भएकै स्थानमा घर किन्ने खर्च, आदिको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि सांघाईमा वार्षिक ५० हजार युआनभन्दा कम कमाउने परिवारलाई कम आय भएको परिवार मानिन्छ। त्यस्तो परिवारले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम सन्तानको लालनपालनमा खर्च गर्छन्।
त्यसैले पश्चिमा संस्कृतिमा झैँ चीनमा धेरैजसो परिवार र खासगरी महिलाले या त करिअर रोज्नुपर्ने हुन्छ या सन्तान। ठूलो खर्च धान्न नसक्ने जोडीले स्वभाविक रुपमा कम बच्चा जन्माउँछन्। प्रायः तिनले एउटै सन्तानमा चित्त बुझाउँछन्। यो सन्दर्भमा सोमबार घोषित तीन सन्तान नीतिले चीनको जनसंख्यासम्बन्धी समस्या चटक्कै समाधान गर्ने सम्भावना छैन।
यो समस्या समाधानका लागि चीन सरकारले के गर्न सक्छ त?
पहिलो त नीतिनिर्माताहरुले बच्चाको लालनपालनमा सबैभन्दा ठूलो खर्च कहाँनेर हुन्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। र, त्यो खर्च धान्न अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ। दोस्रो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कम्पनीहरुले बच्चाका आमाबुबालाई दिने छुट्टी लम्ब्याउनुपर्छ। र, त्यस्तो छुट्टी लिँदा उनीहरुले कुनै विभेद सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन।
चीनको जनसंख्या बुढो हुँदै गएको छ। सन् २०३० सम्ममा जनसंख्याको एक चौथाइ हिस्सा ६० वर्षमाथि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अहिलेकै दर कायम रहने हो भने १० वर्षभन्दा कम समयमा चीनको जनसंख्या घट्न थाल्ने छ। जसका कारण चीनको सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीलाई धान्ने जनसंख्या यो मुलुकसँग हुने छैन।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार चीनको परिवारको औसत आकार २.६४ जना छ। यसको अर्थ हरेक परिवारसँग एक सन्तान पनि छैन। पछिल्लो दशकमा चीनको जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.५३ प्रतिशत मात्र छ। चाँडै नै चीनले आफ्नो जनसांख्यिक लाभ गुमाउने जोखिम छ।
सन् २०१९ मा चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजले २०२७ सम्ममा चीनको राष्ट्रिय पेन्सन कोष ६.९९ ट्रिलियन युआन पुग्ने अनुमान गरेको छ। जुन २०३५ मा रित्तिने छ। महामारीका कारण परिस्थिति अझ खराब बनेको छ। किनभने साना र मझौला कम्पनीहरुलाई पेन्सन कोषमा रकम तिर्नबाट छुट दिलाइएको छ।
युरोपमा झैँ चीनमा पनि पेन्सन योजनाहरु घाटामा चलिरहेका छन्। यसको अर्थ हो– पैसा कमाइरहेकाहरुले पु¥याइरहेको योगदानभन्दा सेवानिवृत्तहरुले लिइरहेको भुक्तानी बढी छ। यो समस्या हल गर्न चीनले अवकाशको उमेर बढाउने र कर वृद्धि गर्ने सम्भावना ज्यादा छ।
जनसंख्या कति छिटो बुढो हुन्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको बचत कति छ र सरकारले कस्तो नीति अपनाउँछ भन्नेमा पेन्सन प्रणाली निर्भर हुन्छ।
अहिलेलाई भने तीन सन्तान नीतिलाई बजारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। खासगरी प्रजनन् र नवशिशु स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कम्पनीहरुको सेयर बजार आकासिएको छ।
(एसिया टाइम्सबाट)
प्रतिक्रिया