नष्ट भएको यस आणविक प्लान्टको पानी समुद्रमा छाडिने जापानको निर्णयबाट स्थानीय माझीहरु तथा चीन र दक्षिण कोरिया चिन्तित बनेका छन्।
उनीहरुले जापान सरकारको निर्णयको विरोध जनाएका छन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले जापानको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार घोषणा भनेको छ। प्रशान्त महासागरमा प्रदूषित पानीले समस्या निम्त्याउने चीनको भनाइ छ।
तर सरकारले भने समुद्रमा छाड्न अगाडि पानीका विकिरण तथा हानीकारक तत्वको मात्रलाई कम गरिनेछ।
घातक तत्वलाई प्रशोधन गरे पिउने पानीको मात्रामा पुर्याएपछि मात्र पानी समुद्रमा छाडिने जनाइएको छ। आणविक इन्धनलाई चिस्याउन त्यो पानीको प्रयोग गरिएको थियो।
सबै पानी दुई वर्षभित्र समुद्रमा छाडिने बीबीसीले जनाएको छ। चीन तथा दक्षिण कोरियासँगै अधिकारवादी संस्था ग्रिनपिसले पनि जापानको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्।
माझीहरुले सो क्षेत्रमा मारिएका माछा विक्री नहुने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। तर जापानको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी आइएइएले साथ दिएको छ।
आइएइएका महानिर्देशक राफेल मारियानो ग्रोसीले भनेका छन्,‘फोहोर पानीलाई संसारभर त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिन्छ। यो नयाँ विषय होइन। यो कुनै अपराध होइन।’

प्रतिक्रिया