युनिकोड
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
संसद विघटन गरेर काम कामचलाउ भइसकेको ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि सोमबार अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
दुबै रिटमा प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको अवस्थामा सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सूचना दिँदा संविधानको धारा उल्लेख नगरेकोप्रति पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ।
सरकारको सिफारिसमा गएको शुक्रबार राष्ट्रपतिले ८ जना मन्त्री र एक राज्यन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया