युनिकोड
सञ्चारगृहको नवीकरण गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको हुलाक कार्यालयबाट गर्ने तयारी गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार गृहको नवीकरण सम्बन्धित प्रदेशको हुलाक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
सञ्चार गृहको नवीकरण गर्न काठमाडौं सूचना विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौंसम्म आउने बाध्यतालाई हटाउन सम्बन्धित प्रदेशको हुलाक कार्यालयबाट गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङका प्रेस संयोजक सन्तोष खड्काले बताए।
‘सम्बन्धित प्रदेशको हुलाक कार्यालयबाटै नवीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने योजना छ’, खड्काले भने, ‘आज (बुधबार) निर्णय गर्ने तयारी थियो, पार्टीको बैठकका कारण हुन सकेन।’
नवनियुक्त मन्त्री गुरुङले कामका विभिन्न निर्णय लिनुअघि मन्त्रालय मातहका निकायसँग ब्रिफिङ लिने र त्यसलाई अध्ययन गर्ने जनाएका छन्।
मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनले मन्त्रालय मातहतमा रहेका १८ वटा निकायसँग निकायसँग ब्रिफिङ मागेका थिए। तिहारअघि नै सबै निकायले आ आफ्नो ब्रिफिङ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको खड्काले बताए।
त्यसलाई अध्ययन गर्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले जनाएका छन्।
यस मन्त्रालयअन्र्तगत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन संस्थान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलगायतका निकाय रहेका छन्।
ती निकायबाट कार्ययोजना, कार्यप्रगति, चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका सम्पूर्ण विषयमा लिखित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो।
प्रतिक्रिया