स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी राख्नुपर्ने सूचना निकाल्ने सरकारी अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएको छ।
आइतबार मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले सरकारी अस्पतालाई बिना धरौटी उपचार गर्न निर्देशन दिएको बताए।
‘सरकारी अस्पताल सबैलाई धरौटी नलिइ कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न निर्देशन दिइएको, धरौटीसम्बनधी सूचना निकाल्ने सबैलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउन चाहन्छु’, प्रवक्ता शर्माले भने।
सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालयको निर्णय यथावत रहेको उनले बताए।
सरकारले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना उपचार र परीक्षणका लागि आफैं शुल्क व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिन निर्देशन दिँदै अस्पतालहरुलाई परिपत्र समेत गरेको थियो।
सरकारको निर्णयसँगै विभिन्न सरकारी अस्पतालले संक्रमितको उपचारका लागि लिने धरौटी रुकमसहितको सूचना जारी गरेका थिए। त्यसक चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले घरौटी नलिन अस्पतालाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको निःशुल्क उपचार र परीक्षण गने र उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको भए उक्त रकम बिमाबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया