‘विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अति गरिबको भन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए’

पछिल्लो समय कोरानाभाइरस महामारीका कारण कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र गिरावट आए पनि यस शताब्दीमा पृथ्वी धेरै डिग्रीसम्म तातो हुने गतिमै अग्रसर देखिएको छ। गरिब तथा विकासशील देशहरूमा प्राकृतिक प्रकोप र विस्थापनको खतरा बढाएको छ।

अक्सफामको नेतृत्वमा गरिएको एक विश्लेषणले सन् १९९० देखि २०१५ को बीचमा वार्षिक कार्बन उत्सर्जन ६० प्रतिशतसम्म बढेको अवस्थामा पृथ्वीको कूल कार्बन बजेटको एक तिहाई हिस्सा धनी राष्ट्रको पोल्टामा रहेको देखाएको छ।

कार्बन बजेट भनेको विनाशकारी तापमान अवश्यम्भावी वृद्धि हुनअघि मानवजातिले उत्पन्न गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको सीमा हो।

केबल ६ करोड ३० लाख मानिस अर्थात् एक प्रतिशतले सन् १९९० यता कूल कार्बन बजेटको नौ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए।

स्टकहोम वातावरण इन्स्टिच्यूटले अक्सफामका लागि गरेको उक्त अध्ययन विश्लेषणले कार्बन असमानता लगातार बढेको देखाएको छ। विश्लेषणले एक प्रतिशतको उत्सर्जनको वृद्धिदर विश्वका अति गरिब आधाभन्दा बढी मानिसको भन्दा तीन गुणा बढी देखिएको जनाएको छ।

नीति, वकालत तथा अनुसन्धान प्रमुख टिम गोरले एएफपीलाई भने, “चरम आर्थिक असमानता हाम्रो समाजमा विभाजनकारी मात्र होइन, यसले गरीबी न्यूनीकरणको दरलाई पनि सुस्त बनाउन गर्दछ।”

सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले मुलुकहरुलाई वैश्विक तापमान वृद्धिलाई “पूर्व–औद्योगिक स्तर” भन्दा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झार्न प्रतिबद्ध बनाएको छ।

तर त्यस बेलादेखि नै उत्सर्जन निरन्तर बढिरहेको छ। धेरै विश्लेषणहरूले चेतावनी दिएका छन् कि हरित विकासलाई पूर्ण प्राथमिकता नदिएसम्म कोभिड–१९ का कारण प्रदूषणमा आएको कमीलाई जोगाएर राख्न नसकिने बताएका छन्।

हालसम्म केबल १ डिग्री सेल्सियस विश्व तापमान बढेकै अवस्थामा पनि पृथ्वीका विभिन्न भागमा वनडढेलो, सुख्खा र समुद्री सतह बढेका कारण ठुल्ठूला आँधीबेहरी देखिएको छ।

गोरले सरकारहरुले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तन र असमानताका दुईवटा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न विशेष पुनरुत्थान योजना अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

“यो स्पष्ट भइसकेको छ कि विगत २०–३० वर्षको अवधिमा अपनाइएको आर्थिक वृद्धिको असमान ढाँचाले विश्वका सबैभन्दा गरीब आधा जनसंख्याले फाइदा लिन सकेका छैनन्,” उनले भने,“आर्थिक विकास र जलवायु संकटबीच हामीले कुनै एउटा छान्नु पर्दछ भन्ने गलत मान्यता जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

अक्सफामको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै अफ्रिकी मुलुक चाडकी वातावरणीय अभियन्ता हिन्डो ओमारु इब्राहिमले आर्थिक समानतालाई प्राथमिकता नदिई जलवायु परिवर्तनलाई मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने बताए। रासस/एएफपी