उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले कोरोना महामारीबीच सुरक्षितरुपमा कार्यसम्पादन गर्ने उपाय अवलम्वन गरेको छ।
सो अदालतले थुनामा रहेका व्यक्ति र अनुसन्धान अधिकृतसँग जुम प्रबिधिबाट भर्चुअल छलफल गरेको छ।
साे अदालतका इजलास अधिकृत जिवेश झाका अनुसार उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधिश कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त इजलासबाट शुक्रबार त्यससम्बन्धी आदेश जारी भएको हो।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई सशरीर उपस्थित गराउदा कोरोना संक्रमण बढनसक्ने तथा जनशक्ति र लागत समेत बढने हुँदा राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बाराबाट विद्युतीय (भर्चुअल) प्रणालीबाट अनुसन्धान अवधिमा थुनामा रहेका व्यक्तिको म्याद थप (हिरासतमा राख्ने अनुमति) र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग कल डिटेल माग गर्ने प्रयोजन समेतको लागि सो अदालतले सम्बन्धित सरोकारवालालाई जुम मिटिङ आईडी र पास कोड उपलब्ध गराएको थियो।
‘अनुसन्धान अधिकृत र थुनामा रहेका व्यक्तिसंग भर्चुअल छलफल गरी हिरासतमा राख्ने अनुमति र कल डिटेल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसंग माग गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी भर्चुअल बिधिबाट काम प्रारम्भ गरेको छ,’ अदालतले भनेको छ।
Shares

प्रतिक्रिया