युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपालका जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको भन्दै संख्या घटाउन आदेश दिएको छ।
कोरोनाको जोखिमका कारण व्यक्ति व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले वैकल्पिक सजायको उपायहरु अवलम्बन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
क्षमताभन्दा बढी कैदी हुँदा स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुने भन्दै सर्वोच्चले संख्या घटाउन वैकल्पिक सजायको व्यवस्था गर्न भनेको हो।
नेपालमा जेलको क्षमता १८ हजार मात्र भए पनि हाल देशभरका कारागारमा करिव २४ हजार एक सय कैदीबन्दी रहेका छन्।
गोपाल सिवाकोटी, राम शर्मा, मानबहादुर रावतलगायत सात जना कैदी बन्दीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कैदीलाई सजायमा छुट दिने कानुनी प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा नकारात्मक सूचीमा रहेका बाहेकका अभियोगमा सजाय भोगिरहेकाहरुलाई छुट दिन मिल्नेसम्मको व्यस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।
कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र दफा ३१ को कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न भनिएको छ।
यस्तै सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने, सजाय निलम्वन गर्न सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालिन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने जस्ता सुविधा कार्यान्वयनका लागि कानुनअनुसार सात दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै छुट नपाउने बाहेकका कसुरमा सजाय भोगिरहेका ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।
यो आदेश पाएको ३ दिनभित्र कैद सजाय छुट हुने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या अद्यावधिक गर्नु गराउनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थानको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
हालको संक्रमणको र फैलावटको जोखिमलाई ध्यानमा राखी उचित र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले यो आदेश प्राप्त भएको १० दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेरका हदअनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कारागारका कैदीहरुको कारागार विभागले ल्याएको सूचीमा उमेर र कसूरको गाम्भीर्यता हेरी ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा समेत परमादेश जारी गरिएको छ।
नेपालभरका कारागारमा करिव २४ हजार एक सय कैदीबन्दी रहेका छन्। हालसम्म एक सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एक जनाको ज्यान गएको छ।
प्रतिक्रिया