युनिकोड
कोरोना परीक्षणका नाममा बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाही हुनेमा आशंका देखिएको छ।
सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार अधिकारी एक अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोजेको देखिएपछि शंका उब्जेकाे हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले अस्पतालहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भए वाणिज्य विभागले कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले उपभोक्ता ठगिएको विषय भएकाले वाणिज्य विभागले कारबाही गर्नसक्ने बताए। यस विषयमा मन्त्रालयले केही गर्न नमिल्ने प्रवक्ता गौतमको भनाई छ।
केही अस्पतालले बढी शुल्क लिएको गुनासो गरे पनि लिखित उजुरी नआएको उनले बताए।
तर वाणिज्य विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले पीसीआर गर्दा कतिसम्म लिन पाउने भन्ने आधिकारीक जानकारी नदिएकाले वाणिज्य विभागले कारबाही गर्ने आधार नै नभएको तर्क गरेका छन्।
‘हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेट र त्योभन्दा बढी लिए कारबाही गर्नु भनेको छैन। गुनासो हाम्रोमा पनि आइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा पनि देखेको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘उपभोक्ता ठगिइरहेको अवस्था थाहा भएर पनि अहिलेसम्म कारबाही गर्ने आधार छैन। स्वास्थ्यले दररेट बुझाए तत्काल एक्सनमा जान तयार छौं।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि अस्पतालहरुले कतिसम्म शुल्क लिएर पीसीआर स्वाब संकलन र परीक्षण गर्न पाउँछन् र कुन कुन अस्पताललाई त्यस्तो स्वीकृति दिइएको छ भने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।
अधिकार नभएकै कारण वाणिज्य विभागमा यस विषयमा गुनासो गर्नेलाई समेत हेलो सरकारमा गुनासो गर्नु भनेर पठाउने गरेको उनले सुनाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने नेपालखबरसँग कुरा गर्दै वाणिज्य विभागलाई कारबाही गर्न त्यसैले रोकेको हो भने मन्त्रालयले पठाइदिने बताए।
गौतमले भने, ‘त्यो जिम्मेवारी खास मेरो त होइन, त्यही पनि पठाउनलाई समस्या छैन।’
याे पनि: कोरोना परीक्षणमा मनपरी शुल्क : ५ सयदेखि ७५ सयसम्म उठाउँदै राजधानीका अस्पताल (सूची)
स्वास्थ्य सेवा विभागले समेत यस विषयमा तदारुकता देखाएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले विभागले यस विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन गरिरहेको र मन्त्रालयले पनि चासो देखाएकाले उतैबाट केही भइरहेको बताए।
कतिपय विषयमा मन्त्रालय आफैंले कारबाही गर्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाही गरिने बताए।
यसविषयमा सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारी आफूले पाएको र आइतबार मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने टुंगो लाउने उनले नेपालखबरलाई बताए।
‘बढी शुल्क लिने अस्पताललाई आइतबार थप छलफल गरी स्पष्टिकरण सोध्छौं,’ देवकोटाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि बिरामी ठग्नेलाई कारबाही हुन्छ।’
तर मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने यसअघि एउटा अस्पताललाई कारबाही गर्न फायल तयार गर्दा सहसचिवलाई नै कारबाही भएकाले सबैजना अघि बढ्न डराएको बताए। त्यसबेला वाणिज्य विभागमा रहेका ती अधिकारीलाई रातारात विराटनगर सरुवा गरिएको थियो।
सरकारले कोरोना परीक्षण गर्दा बढीमा ५५ सय रुपैयाँ लिन पाउने भनी ताेकेकाे छ। तर राजधानीका केही अस्पतालले ७५ सय सम्म लिइरहेको पाइएको छ।
आफ्नै अस्पतालमा ल्याव नहुने अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा १० प्रतिशत बढी लिन पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताए। तर ग्राण्डी अस्पताल र नेपाल क्यान्सर अस्पतालले ३६ प्रतिशत बढी रकम लिइरहेका छन्।
ललितपुरको सुमेरु अस्पतालले आफ्नो ल्याब नभए पनि ५५ सय रुपैयाँमै कोरोना परीक्षण गरिरहेको छ। उसले स्वाव संकलन गरेर बि एण्ड बि अस्पतालमा पठाउने गरेको छ।
नर्भिक, कान्तिपुर, मेडिसिटी, किष्ट शिक्षण अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा १० प्रतिशत बढी लिइरहेका छन्।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, शहिद मेमोरियल र नेशनल अस्पतालले पनि ५५ सयभन्दा बढी लिइरहेका छन्।
राजधानीकै विध ल्याव र नेपाल–भारत मैत्री अस्पतालले भने ४५ सय रुपैयाँमा परीक्षण गरिरहेका छन्।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाले अहिले मन्त्रालयले तोकेको शुल्क पनि घटाउनुपर्ने बेला आएको बताए।
प्रतिक्रिया