युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरुयोजनाका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको गरेको छ।
कोषले बनाएको गुरुयोजना विवादमा तानिएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले आज सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरु लोप हुँदै जाने बताए।
स्थानीयहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचिनकालदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरु समेत बन्द हुन सक्ने उनले बताए। स्थानीयहरुको सहभागिता नभए जतिसुकै स्रोतको व्यवस्थापन भएपनि जात्रा गर्न नसकिने उनले बताए।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरुलाई सहभागि नगराई गुरुयोजना बनाइएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे। गुरुयोजनामा धेरै विषयहरु छुटेकोले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा बनाउनुपर्ने बताए। उनले गुरुयोजनालाई ‘निवन्ध जस्तो छ। पुलिन्दा जस्तो छ।’ भनेर टिप्पणी गरे।
मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा हुने जात्रा र पर्वहरु सञ्चालनका लागि अक्षयकोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा मन्त्री भट्टराईले १० करोडको अक्षयकोष निर्माणका लागि प्रस्ताव गरे। ५० प्रतिशत रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र ५० प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी अक्षयकोष स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
तत्कालका लागि गुरु योजनाको काम स्थगित भएको छ। छलफलपछि एक महिना गुरुयोजनाको काम स्थगित गरेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गत पुस १९ गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरु उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा छन्।
प्रतिक्रिया