‘कारागारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च’

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरुको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ।

कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको भौतिक संरचनाका कारण कोभिड-१९ को जोखिम बढेको हो।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्थास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताए। कोभिड-१९ संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइएपनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको उनले बताए। सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिम भएको छलफलमा उनले बाल सुधार गृहहरुमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको बताए। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तिमा १ जना कानूनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताए। धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानूनले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधारगृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातनागृह र अपराधगृहजस्तो अवस्थामा रहेको बताए। सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको उनले बताए। सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफुले पनि महसुस गरेको बताए। कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको उनले बताए। सरसफाई, स्यानिटाइजर, मास्कको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय कारागारमा छुट्टै क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्था गरिएको बताए। एक कलस्टरबाट अर्को कलस्टरमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भिरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै कैदीलाई सुधारगृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पूनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने र कैद छुटभएपछि आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।