सरकारले विदेशबाट अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली फर्किन थालेको २० दिन बित्दासमेत उनीहरुलाई सहायता दिने कार्यविधि तयार गर्न सकेको छैन।
सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीले आफैं खर्च गरेर फर्किनु पर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नै खर्चमा दैनिक ५ सय हाराहारी नेपाली फर्किरहेका छन्। तर, आफैं खर्च गर्न नसकेर फर्किन नपाएका नेपालीहरुलाई सहायता दिनका लागि सरकारले कार्यविधि भने अझै तयार गर्न सकेको छैन।
यो बीचमा नेपाल सरकारको सहायताबिनै ७ हजार बढी नेपाली फर्किसकेका छन्। कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार ७ हजार ११ जना नेपाली विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो अवधिमा नेपाली फर्काउनका लागि विभिन्न देशबाट ५० वटा उडान भइसकेका छन्।
सरकारले अप्ठ्यारोमा परेको आधारमा प्राथमिकता दिएर स्वदेश ल्याउने भनेको थियो। तर, उनीहका लागि सहायता दिने कार्यविधि भने अझै तयार नहुँदा जसले पैसा तिर्न सक्छ उनीहरु फर्किने प्राथमिकतामा परेका छन्।
आफैं टिकट काट्न नसक्नेहरुलाई सरकारले सूचीमा परे पनि ल्याउन सकेको छैन। श्रम मन्त्रालयले भने उनीहरुका लागि आर्थिक सहायता दिन कार्यविधि तयार भइरहेको जनाएको छ।
कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली दूतावासले रकम तिर्न नसक्ने भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा उनीहरुको खर्च सरकारले व्यहोर्ने तयारी गरेको छ। तर, उनीहरु श्रम स्वीकृति लिएर गएको र भिसाको म्याद कायम रहेको हुनुपर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विदेश जाँदा कल्याणकारी कोषमा १५ सय रुपैयाँका दरले जम्मा गरेका हुन्छन्। सरकारले यही रकम खर्च गरेर उनीहरुलाई ल्याउने तयारी गरेको छ।
तर, अदालतले भने कोषमा योगदान नगरेका, भिसाको म्याद नरहेका र त्यहाँको बसाईं अवैधरुपमा भइरहेकाहरुलाई पनि विभेद नगर्न भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले आर्थिक अभावकै कारण स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्था भएका सबै नागरिकलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन आदेश दिएको थियो।

प्रतिक्रिया