नेपाल पत्रकार महासंघले लकडाउनका क्रममा अधिकांश सञ्चारगृहमा श्रमजिवी पत्रकारको अवस्था जटील रहेको जनाएको छ।
विशेष गरी ठूला सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार नै बढी मात्रामा समस्यामा परेको, कतिपय सञ्चारगृहमा व्यवस्थापन पक्षले नियमित पारिश्रमिक नदिएका कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाई देखिएको र श्रमको मूल्य नपाएका कारण पत्रकारहरु प्रताडित बनेको कुरा महासंघको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
सोमबार बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको उपलब्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकमहासंघले करिब चार दर्जन सञ्चारगृहमा गरेको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनले लकडाउनको अवधिमा अधिकांश सञ्चारगृहमा श्रमजिवी पत्रकारको अवस्था जटील रहेको देखाएको छ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी रहेको तलब तत्काल भुक्तानी गर्न, पत्रकारलाई जबरजस्ती जागिरबाट नहटाउन, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फि ढंगले कटौती नगर्न तथा पत्रकारहरुलाई पेशाबाट विस्थापित नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, मिडिया सञ्चालकसहित सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारका पक्षमा निरन्तर दबावमूलक र कानूनी संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
संकट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्रभागमा रहेर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारामाध्यमका प्रमुख समस्या समाधानका लागि आव २०७७÷०७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले यही वैशाख १८ गते सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि राहत प्याकेज, सञ्चार साधन र विद्युत महशुलमा छुट, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा एवम् वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु नसमेटिएकाले ती विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया