युनिकोड
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितले न्यायको लागि पुनः सुरु गरेको आन्दोलनप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट पैदल काठमाडौँ आउँदै गरेका पीडितसँग वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले वार्ता अघि बढाएको सन्दर्भमा श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले विगतमा आफू गृहमन्त्री हुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउन खेलेको भूमिकाको पनि स्मरण गरेका छन्।
उनले विगतमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नेदेखि पीडितलाई अदालतबाट न्याय दिलाउनेसमेतका धेरै काम गरे पनि त्यसपछिको सरकार र न्यायालयले पीडितका समस्याप्रति वेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा मैले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रुपमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन निर्माण, यस सम्बन्धमा आयोग गठन, सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर सहजीकरण समिति गठन र प्रहरी प्रशासनलाई यस विषयलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा रुपमा काम गर्न निर्देशनसहित अभियान नै चलाइएको थियो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘त्यसक्रममा करीब २६ हजार पीडितहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए र त्यसमध्ये कतिपयको फर्जी तमसुक खारेज गर्दै उनीहरूलाई घर जग्गा फिर्ता सहित न्याय दिलाउने काम पनि भएको थियो। मैले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दाको सरकार रहँदा सम्म पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने काम अनेकन अवरोधका बाबजुद अघि बढाइएको थियो। तर म गृहमन्त्रीबाट हटेपछि यस विषयले निरन्तरता पाउन सकेन, जुन अत्यन्त दुःखद हो।’
उनले पीडितहरूलाई अन्याय हुने गरी विभिन्न अदालतहरुबाट भएका फैसला- निर्णयहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा तत्काल स्थगित गरी साहुहरूलाई सहमत गराएर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कामसमेत त्यतिबेला गरेको पनि स्मरण गरेका छन्।
तर त्यसपछिका सरकारहरूले यस विषयलाई महत्वको कार्यसूचीमा राख्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा कुनै सोच नै नबनाएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।
‘त्यसपछिका सरकारहरूले यस विषयलाई महत्वको कार्यसूचीमा राख्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा कुनै सोच नै बनाएनन्। कुनै काम गरेन,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालतले फर्जी कागजहरुको आधारमा पिडकहरुको पक्षमा निर्णय गर्न थाल्यो।’
उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतमै गएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीलाई भेटेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले त्यतिखेर जोड दिएको कुरा के थियो भने, साहुहरुले गरिराखेको फर्जी कागजलाई नै आधार मान्ने हो भने ऐनमा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेर संसद्ले ऐन बनाउनु को के अर्थ रह्यो?’ उनले भनेका छन्, ‘त्यतिबेला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएपछि त्यसबेला अदालतहरुको मूलतः पीडितहरूको पक्षमा सही निर्णय नै गर्न थालेको थिए। तर हामी सरकारबाट हटेपछि अदालतको भूमिका फेरियो। पीडितहरूको पक्षमा निर्णय भएन।’
त्यतिबेला बनेका कानुनलाई अझ मजवुत बनाउने प्रयत्न सरकारमा नै रहेको बेला आफूले गरे पनि मधेश केन्द्रित पार्टी र नेताहरूको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको बताएका छन्।
श्रेष्ठको भनाइको पूर्णपाठ
नेपाली समाजमा आज पनि सामन्तवादको निकृष्ट अभिव्यक्तिको रूपमा रहेको मिटर ब्याज जस्तो पीडादायक शोषण कायम छ र हजारौं गरिबहरू यसको मारमा परेका छन् । कैयौंको घर जग्गा लुटिएको छ र कयौंको जीवन बर्बाद भएको छ । विशेषतः तराई मधेशमा यो समस्या चर्को रुपमा विद्यमान छ ।
त्यसैले मिटरब्याज पिडीत जनतालाई यसबाट मुक्त गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा मैले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रुपमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन निर्माण ,यस सम्बन्धमा आयोग गठन , सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर सहजीकरण समिति गठन र प्रहरी प्रशासनलाई यस विषयलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा रुपमा काम गर्न निर्देशन सहित अभियान नै चलाइएको थियो । उक्त सरकारमा जानुभन्दा अघि नै म आफैं सर्लाही जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूको घर घरमा गएर जिल्लामा यस सम्बन्धी अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएका तत्कालीन पार्टी नेता आदरणीय शहीद डाचाराज वाग्ले र क • रमेश बुढाथोकी ( कमल ) लगायतका साथीहरूको साथमा संघर्षको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको थिएँ र केही मिटरब्याजवाला साहुहरुलाई पक्रने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम समेत व्यवहारमा नै अघि बढाइएको थियो । पछि आफैं सरकारमा गएपछि माथि उल्लेख गरिएका निर्णयहरूका साथ पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढाइएको थियो ।त्यसक्रममा करीब २६ हजार पीडितहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए र त्यसमध्ये कतिपयको फर्जी तमसुक खारेज गर्दै उनीहरूलाई घर जग्गा फिर्ता सहित न्याय दिलाउने काम पनि भएको थियो । मैले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दाको सरकार रहँदा सम्म पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने काम अनेकन अवरोधका बाबजुद अघि बढाइएको थियो । तर म गृहमन्त्री बाट हटेपछि यस विषयले निरन्तरता पाउन सकेन ,जुन अत्यन्त दुःखद हो । हामीले त्यस अघि पीडितहरूलाई अन्याय हुने गरी विभिन्न अदालतहरुबाट भएका फैसला - निर्णयहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा तत्काल स्थगित गरी साहुहरूलाई सहमत गराएर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम समेत गरेका थियौं।
यस बीचमा पहिलो कुरा त त्यसपछिका सरकारहरूले यस विषयलाई महत्वको कार्यसूचीमा राख्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा कुनै सोच नै बनाएन ।कुनै काम गरेन ।दोस्रो कुरा ,अदालतले फर्जी कागजहरुको आधारमा पिडकहरुको पक्षमा निर्णय गर्न थाल्यो । म गृहमन्त्री हुँदा नै अदालतमा यस प्रकारको प्रवृत्ति देखिएपछि म सर्वोच्च अदालतमा स्वयम् गई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीलाई भेटेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।मैले त्यतिखेर जोड दिएको कुरा के थियो भने साहुहरुले गरिराखेको फर्जी कागजलाई नै आधार मान्ने हो भने ऐनमा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेर संसद्ले ऐन बनाउनु को के अर्थ रह्यो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएपछि त्यसबेला अदालतहरुको मूलतः पीडितहरूको पक्षमा सही निर्णय नै गर्न थालेको थिए। तर हामी सरकारबाट हटेपछि अदालतको भूमिका फेरियो ।पीडितहरूको पक्षमा निर्णय भएन । अदालतको भूमिका यसरी गलत भइरहेको छ । तेस्रो कुरा ,जिल्लाका प्रहरी प्रशासनले यो अभियानलाई पूरै उपेक्षा गर्यो,बरु उल्टै नीजि लाभ लिँदै पिडकरुको पक्षमा भूमिका खेल्न थाल्यो ।यो तीन कमजोरीका कारणले पीडितहरूले अहिले सम्म पनि न्याय बाट बञ्चित भई दुःख पाइरहेका छन् ।
त्यतिखेर बनेको कानुनलाई अझ मजवुत बनाउने प्रयत्न सरकारमा नै रहेको बेला गरिएको थियो । तर मधेश केन्द्रित पार्टी र नेताहरूको विरोधका कारण सफल हुन सकेन ।तर पनि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुनलाई संघीय सरकारको स्पष्टता र दृढता ,अदालतको सकारात्मक सहयोग र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पिडितमुखि भूमिका भएको भए हामी ले गरे जस्तै पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियान अघि बढ्न सक्थ्यो ।तर अहिले त्यसो हुन सकेन । त्यसैले कानुनलाई थप परिमार्जन गरी मजवुत बनाउनु उपयुक्त नै हुन्छ।
यसै बीच अहिले मिटर ब्याज पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै आन्दोलनको रुपमा केही दिन अघि बाट जनकपुर देखि संघीय राजधानी तर्फबाट पैदल मार्च गरिरहेका छन् । म मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु । म स्मरण गर्न चाहान्छु कि म गृहमन्त्री रही पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम सरकारबाटै गरिरहँदा पनि आन्दोलनकारीहरुलाई रचनात्मक दावावकारी आन्दोलन सँगसँगै अघि बढाउन अनुरोध गरेको थिएँ। ताकि सरकारलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने काम सक्रियतापूर्वक अघि बढाउन बल प्राप्त होस् । सबैलाई यस आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा लिई समर्थन ,सहयोग गर्न अपील गर्दछु। यो मुद्दालाई गभीरता पूर्वक लिएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।
म ऋणदाताहरुलाई पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी एकाइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा छौं भन्ने बुझेर त्यही अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न तयार पारौं ।हामीले ऋण लिएकाहरुले ऋणदातालाई ऋण तिर्नु पर्दैन भनेका होइनौं । ऋण लिएपछि ऋण तिर्नु पनि पर्छ । तर जति लिएको हो सावाँ त्यत्ति र त्यसमा थप सरकारले तोकेबमोजिमको ब्याज मात्र दिने हो ,लिने हो।
हामीले यो अभियान चलाउन थाले पछि देशैभर नयाँ मिटर ब्याजी लेनदेन पहिले जस्तो त्यत्ति चलेको देखिएको छैन । राज्यले जनसाधारणले चाहेको अवस्थामा सहजै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि ध्यान दिनु पर्छ ।हामी सरकारमा छँदा यसबारेमा छलफल गर्दै थियौं ।तर निर्णय भइसकेको थिएन ।कमसेकम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई बिना धितो सहजै ऋण दिने कार्य शुरु गरौं भन्ने सोचमा छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको थियो।
प्रतिक्रिया