युनिकोड
असार ५ गतेको संसद् बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले अर्थ र स्वास्थ्यमन्त्रीतर्फ प्रश्न तेर्स्याइन्– कहिल्यै सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन जानुभएको छ?
उनले यसो भन्दा बैठकमै रहेकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता मुसुमुसु हाँस्दै थिइन्।
‘छैन् भने सुन्नुहोस्, म भन्छु– सरकारी हस्पिटलमा के हुन्छ। अधिकांश सरकारी अस्पतालमा ३/४ बजेदेखि लाइन लाग्नुपर्छ। आफ्नो पुर्जी राखेर ढुंगाले थिचेर लाइन लाग्नुपर्छ। त्यसपछि साढे ७ मा टिकट काउन्टर खुल्छ,’ अवालले थपिन्, ‘टिकट लियो, १० बजे डाक्टर आउनुहुन्छ, डाक्टरलाई देखायो, रगत परीक्षणदेखि अन्य परीक्षण गराउन फेरि लाइन लाग्नुपर्छ। र, एमआरआई नै गर्नु परे त त्यो अस्पतालमै छैन, निजी अस्पताल जानुपर्यो। औषधि पनि साधारण औषधिबाहेक पाइँदैन, अनि बाध्य भएर निजीमा जानुपर्छ।’
वास्तवमा उनले चित्रण गरेजस्तै छ अधिकांश सरकारी अस्पतालको हाल। वर्षौँदेखि सरकारी अस्पतालमा यो समस्या ज्युँकात्युँ छ। जनशक्ति अभावले अस्पताल थलिएका छन्। बिरामीको चाप बढेको छ। त्यसमाथि कमजोर व्यवस्थापनको मार बिरामीले खेप्दै आएका छन्।
फार्मेसीमा तोकिएका औषधि नपाउने, शल्यक्रिया गराउन महिनौँ पर्खनु पर्ने जस्ता समस्या उस्तै छन्। यस्तोमा स्थिर सरकार आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रकै अनुहार मानिने सरकारी अस्पतालमा पनि कायापलट हुने अपेक्षा बढेको थियो।
त्यसमाथि बालेन सरकारले सार्वजनिक प्रशासनिक सेवामा सुधारको वाचा गरेको थियो। सोही कारण अस्पतालहरूबाट पाइने सेवामा व्यापक सुधार आउने आशा गरेका बिरामी त्यो नपाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ।
सरकारी अस्पताल जाने बिरामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या सुधार गर्न कुनै स्वास्थ्यमन्त्रीले सकेका छैनन्। अहिले निशा मेहता स्थिर सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी छिन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनी आफ्नो काममा खरो उत्रिन नसकेको अस्पतालमा दैनिक देखिने दृश्यले देखाउँछ।
झन् दुई दिने सार्वजनिक बिदाले सरकारी अस्पताल भद्रगोल बनेको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उस्तै भद्रगोल छ। निजी अस्पतालबाट सेवा कटौती भएको छ भने अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम चुलिँदै गएको छ। जसका स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेकी छैनन्।
१० प्रतिशत निःशुल्क शय्या लागू गराउन मुस्किल
बालेन सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न ६ वटा बुँदा राखिएको थियो। त्यसको सुरुमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बुँदा राखिएको थियो।
सरकारी र निजी अस्पतालमा पाइने निःशुल्क शय्याको विवरण नै मन्त्रालयले वेबसाइटमा राख्यो। कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनायो। तर, निजी अस्पतालहरुले त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरेका छन्।
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले कार्यविधिले तोकेबमोजिम निःशुल्क सेवा दिन नसक्ने अडान लिएका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा पदम खड्का सरकारलाई सफल बनाउन आफूहरू त्याग गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्।
औषधिदेखि उपचार, शल्यक्रिया, उपकरण खर्च सबैमा १० प्रतिशत निःशुल्क दिन नसक्ने उनको अडान छ। निजी अस्पताललाई केन्द्रित गरेर गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई निकै मुस्किल छ।
देशभर खोपको अभाव
कुकुरको टोकाइबाट सर्ने रेबिज भाइरसविरुद्धको खोप (एआरभी) देशैभर अभाव छ। मन्त्रालयले समयमा नै खोप खरिदमा ढिलाइ गर्दा रेबिजको खोप देशैभर अभाव भएको हो। अहिले काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बाहेक अन्य सरकारी अस्पतालमा रेबिजको खोप छैन। टेकुमा पनि केही ‘भायल’ खोप मात्र मौज्दात छ। अहिले खोप लगाउन टेकु अस्पताल नै आउनुपर्ने बाध्यता छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन पटकसम्म खोप खरिद गर्न टेन्डर खुलाए पनि आवेदन नपरेका कारण समयमा नै खोप खरिद गर्न नसकिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले असार १६ गतेसम्म खोप आउने जनाएको थियो। तर, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारी खोप आउने सम्झौता भइसकेको बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य बढ्दा समस्या भएको हो। तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ। अब बल्ल सम्झौता भएको छ, केही दिनमा खोप आउँछ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
यस्तै सर्पको टोकाइबाट बचाउने एन्टिस्नेक भेनमको समेत अभाव भएको छ। अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधि अभावका कारण सर्पदंशको समस्या तराईका क्षेत्रसहित देशभर भएको छ।
क्यान्सरको औषधि देशैभर हाहाकार
क्यान्सरका बिरामीको अत्यावश्यक औषधिको देशैभर हाहाकार छ। भारतबाट आयात हुने क्यान्सरको किमोथेरापीमा प्रयोग हुने ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिस्प्लाटिन’ औषधि अभाव भएको हो। सरकारले औषधिको मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रले औषधि नल्याउने धम्की दिएको छ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले आफैँले संसदमा औषधिमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने बताएकी थिइन्। क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव सम्बोधन गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम) लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी थिइन्। तर, प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकी छैनन्।
जलनको उपचारका शय्या मात्र थप, छैन जनशक्ति
सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा जलनको उपचार गराउन शय्या थप्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ।
जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।
सोअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको जनाएकी छिन्।
जलन उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसहित देशभरका अस्पतालमा सेवा विस्तार थालेको छ। हाल १४ वटा सङ्घीय र ४ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचारका लागि विशेष युनिट तथा वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, अस्पतालमा जलनको उपचार गराउने विशेषज्ञ चिकित्सककै अभाव छ।
दरबन्दी थप नहुँदा सरकारी अस्पतालमा निकै न्यून जनशक्ति मात्र छ। हाल पढिरहेका र काम गरिरहेका विशेषज्ञ चिकित्सक जम्मा ५० जना छन्। ती पनि काठमाडौं केन्द्रित छन्।
जलनको उपचारमा जनशक्तिसहित सुविधासम्पन्न आईसीयू कक्ष पनि चाहिन्छ। सो व्यवस्थाका लागि मन्त्री मेहताले ध्यान दिएकी छैनन्।
यस्तै अस्पतालहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने र उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधिहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने बुँदा पनि कार्यसूचीमा उल्लेख थियो।
सोअनुसार ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी स्थापना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य सरकारी अस्पतालमा भने सुलभ फार्मेसी स्थापना गरिएको छैन।
औषधिको जेनेरिक नाम राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन समस्या छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा दिपेन्द्र पाण्डे नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नै नहुने हुँदा यो व्यवस्था लागू गराउन समस्या हुने बताउँछन्।
‘चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि लेख्दा जेनेरिक नाममा लेख्नुपर्छ भनेर कानुन त बन्यो, तर नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि छन् त?’ उनको प्रश्न छ।
डा पाण्डे नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नै नहुने र विदेशबाट ब्रान्डकै औषधि आयात गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न चिकित्सकलाई मात्र निर्देशन दिएर नहुने बताउँछन्। चिकित्सकलाई जेनेरिकमा औषधि लेखेनन् भनेर गाली गर्नु भन्दा जेनेरिक औषधि बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
नर्सिङ क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी मेहता अझै कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै रुमलिएकी छिन्।
रियल टाइम स्वास्थ्य पोर्टल, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, अस्पताल अनुगमन, सुलभ फार्मेसी र एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश योजना कागजमै सीमित छन्। केही कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ।
एक महिना, तीन महिना वा तत्काल लागू गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन्। सरकारी सेवाको पुनर्संरचना देखिएको छैन। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अझै अधुरै छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा भने झनझन् धराशायी बन्दै गएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया