युनिकोड
निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि बहुमतबाट भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो। यसमा पनि बहुमतबाटै निर्णय भएको छ।
प्रधानन्यााधीश मनाेजकुमार शर्मा, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानले बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेका हुन्। यसमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने राय दिएका छन्।
यसअघि वैशाख २८ गते ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिए।
तर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमति जनाउँदै फरक राय राखेका थिए।
त्यतिबेला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। जुन सर्वोच्चको प्रचलन विपरित थियो। तर फरक मत राख्ने न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भने प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेजविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए।
गत वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोहीमार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त सूचना कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। तर यो मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भने हुन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया